काठमाडौं २ चैत । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेकामा विरोध भएको छ ।

सरकारको तयारीप्रति सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवासम्मले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानून ल्याइए व्यवस्था र शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि अरू विभिन्न मञ्चमा विरोध भइरहेको छ ।

आज पाँचथरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानून बनाएर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गएको पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ ।

यसैबीच उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि थप काम अघि नबढेको बताउनुभएको छ । पाल्पामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले सैद्धान्तिक छलफल भए पनि त्यसको काम अगाडि बढाउनुका साथै छलफल नै गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।