काठमाडौं १४ बैशाख । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक २०८२र८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चलानको मार्ग निर्देशन हुने र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार स्रोतसाधन राज्यले परिचालन गर्नेरगराउनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । समितिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताए।

सुरुङमार्ग, केबलकार, विद्युतीय रेललगायत आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवको भरपुर उपयोग गरी आफ्नै जनशक्ति र साधनस्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकले फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययनरअध्यापन गर्नरगराउन र उत्खननको ठोस खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिले वन पैदावारको उचित उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गर्ने, मूलतः वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवधानजन्य कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गर्दै तत्काल काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ ।