काठमाडौ ९ असार । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका प्रा। डा। गोविन्द केसीले राजनीतिक भागबन्डाबाट शैक्षिक संस्थामा नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटीको विरोध गर्दै योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सोमबार विज्ञप्तिमार्फत डा। केसीले भनेका छन्,‘योग्यताको आधारमा नभएर राजनीतिक भागबन्डामा शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी स्थापित भएयता शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ ।’

उनले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू रोजगारीका लागि अयोग्य र अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत भएको र राजनीतिक दलहरूले ती संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती र दोहन गर्ने केन्द्र बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

डा। केसीले शैक्षिक संस्थाहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन योग्यताका आधारमा हुने ऐनको लागि दुई दशकदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

सरकारले पटक(पटक ऐन शीघ्र ल्याउने र त्यतिन्जेलसम्म प्रस्तावित ऐनमा प्रावधान भए अनुरूप योग्यताको आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने सम्झौता गर्दै आएको छ ।

तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खाली भएको उपकुलपति लगायतको पदमा राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त गरिने समाचारप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

पदाधिकारी योग्यताको आधारमा चयन , पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड लगायतका उच्च शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था २०८५ देखि गैरनाफामूलक बनाउने र इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्न डा। केसीले सरकारसँग माग राखेका छन् ।

डा। केसी भन्छन्, ‘हामीसँग भएका सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र हामीले विगतमा राखेका मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरू गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

डा। केसीले महत्त्वपूर्ण शैक्षिक नेतृत्वका पदहरू समयमा पदपूर्ति नगरी लामो समयसम्म खाली राखेर चाकडी र घूसखोरीको लिलाम बढाउने परम्पराको पनि विरोध गरेका छन् ।

नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार तथा समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत डा। केसीले २२ औं पटक सत्याग्रह बसेका छन् ।