काठमाडौ १५ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

त्यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए। त्यसपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

केके छन् विधेयकका मुख्य विशेषतारु
२ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड
लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको विधेयकमा जेठ २ शुक्रबार सहमति जुटेको थियो। सहमति जुटे पनि यसमा कुलिङ अफ पिरियड कति राख्ने भन्नेबारे ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थियो भने एमालेले यसमा सहमति जनाएको थिएन।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएको जस्ताको त्यस्तै पारित भएकाले अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन्।

पदमा छँदै नयाँ पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिले यो व्यवस्था थप गरेको हो, जसअनुसार अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछ।

तहगत प्रणाली, मुख्य सचिव १५ औँ तह
निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ। १५ वटा तह कायम गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ। विधेयक पारित भएसँगै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनियर कर्मचारीलाई सचिव बनाउने परिपाटी हटेको बताए।

‘सिनियर मान्छे नभएर जुनियरलाई जतिखेर पनि सचिव बनाउने पद्धति गलत थियो। हामीले १३औं तह राख्नुको कारण जुनियर मान्छेलाई ल्याएर विभागीय प्रमुख नबनाओस् भन्ने हो। १४औं तह सचिव हो। जुनियरलाई नै मन्त्रीहरूले डीजी बनाइदिने, लेनदेन गर्ने भएकोले यसलाई काम रोक्ने व्यवस्था गरियो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अब एक मन्त्रालय एक सचिव रहन्छन्। सचिवको संख्या कटौती हुन्छ। १५औं तहमा संसद्को महासचिव, सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्यसचिव रहनेछन्।’

उनले यो विधेयक असारमै माथिल्लो सदनबाट पारित भए साउनदेखि नै लागू हुने सुनाए।

‘असारमै पारित भयो भने साउनदेखि लागू हुन्छ। साउनमा पास भयो भने अर्को साउनदेखि लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पास हुनुपर्छ। १५ दिनसम्म छलफल हुन्छ। त्यहाँबाट आएपछि प्रतिनिधि सभामा आउँछ। यहाँबाट पनि पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ।’

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो
नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ। त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन।

अतिरिक्त सचिव
निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ। १३ औँ तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुने छैन। ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ।

६० वर्षे उमेरहद
निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। हाल ५८ वर्ष उमेर हद छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ६० वर्षकै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

तर, यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षकै हद लागू हुनेछ। त्यसपछिको एउटा आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षको उमेर हद लाग्नेछ। तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ।