काठमाडौ ३१ असार । मंगलबार राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि छलफल हुँदैछ ।

‘कुलिङ पिरियड’सहितका कतिपय प्रावधानमा भएको राजनीतिक सहमति बेगरको भाषा परेको भनेर विशेष समिति नै गठन भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति नै बनेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले यस अगाडि नै राष्ट्रिय सभालाई केही प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यहीबेला राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा एक बजे बस्दैछ । जहाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सांसदहरूले विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दछन् ।

यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले १५ असार २०८२ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो ।

निजामती विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी कुन सरकार मातहत रहने भन्ने विषय छुटिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा आज यो विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिनेछन् ।