काठमाडौ ३१ असार । राष्ट्रिय सभाले जलस्रोत विधेयक अघि बढाउँदैछ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा १ बजे बस्दैछ । जहाँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् ।

यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने भनेको थियो । २ असार २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विधेयक फिर्ता लिने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि केही मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएका थिए । तर, पछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने निर्णयबाट पछाडि हट्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाएको हो ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको हो । ३१ जेठ २०८१ मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले ५ जेठ २०८२ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा संघीय इकाइहरु बीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट तथा आपसी समन्वय गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

जलस्रोतको क्षेत्रगत योजना एवं कार्यान्वयनबाट उत्पन्न असमाञ्जस्यतालाई न्यूनीकारण गर्नको लागि समझदारी तथा समन्वय कायम गर्न, जलस्रोतको एकल उद्देश्यीय उपयोगबाट प्राप्त हुने सीमित लाभलाई बहुउद्देश्यीय उपयोग मार्फत अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।

भुमिगत जलस्रोतको घट्दै गइरहेकोले जलसतहको अनुगमन, पुर्नभरण तथा नियमन गर्न, जलस्रोतमा भइरहेका प्रदुषण, अतिक्रमण, तथा नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खननलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने र जलस्रोतको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बिद्युतीय प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने विधेयकको उदेश्य छ ।

जलस्रोतको विकास तथा उपयोगको लाभलाई अधिकतम गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको लागि नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित योजना पद्धतिको विकास गर्ने पनि यसको लक्ष्य रहेको छ ।