कानुनी लडाइँ कि राजनीतिक पुनर्संरचना ?

काठमाडौं ३ माघ । : नेपाली कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय समितिले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई दिएको आधिकारिकताविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब कानुनी–राजनीतिक द्वन्द्वको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ।

शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले आयोगको निर्णयलाई ‘दुराशयपूर्ण, एकपक्षीय र संविधानविपरीत’ ठहर गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो। नेता प्रकाशशरण महतले आयोगले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई औपचारिक रूपमा नसुनी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

कानुनी प्रश्न : आयोगको अधिकार कति ?

कांग्रेस सानेपा पक्षको मुख्य कानुनी तर्क निर्वाचन आयोगले दलको आन्तरिक विवादमा सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। उनीहरूको दाबी अनुसार—

• आयोगले विशेष महाधिवेशनको औचित्य, वैधानिकता र प्रतिनिधि संख्या गम्भीर रूपमा परीक्षण गरेन।
• १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई सुन्ने अवसर (right to be heard) दिइएन।
• राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, पार्टी विधान र अघिल्ला नजीरको अवज्ञा गरियो।

यस आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रियागत अन्याय (procedural impropriety) र अधिकारको दुरुपयोगको मुद्दा उठ्ने देखिन्छ।

तर कानुनी वृत्तमा अर्को दृष्टिकोण पनि छ। आयोगले पार्टी विधानमा रहेको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रावधान, महाधिवेशन प्रतिनिधिको सर्वोच्चता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक निर्णयलाई आधार मानेर निर्णय गरेको तर्क बलियो मानिन्छ। यसले अदालतमा आयोगको निर्णय पूर्णतः उल्टिने सम्भावना सीमित बनाउने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

स्टे अर्डरको सम्भावना

कांग्रेस सानेपा पक्षले तत्काल अन्तरिम आदेश (stay order) माग्ने संकेत दिएको छ। यदि अदालतले स्टे अर्डर दियो भने आयोगको निर्णय अस्थायी रूपमा निलम्बन हुन सक्छ। तर विगतका नजीर हेर्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्न हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ।

यसले अदालतलाई दुई कठिन विकल्पमा उभ्याएको छ—

• प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर आयोगको निर्णय रोक्ने
  वा
• राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादलाई स्व-नियमनमै छाड्ने

राजनीतिक अर्थ : कानुनभन्दा ठूलो सत्ता–संघर्ष

यो विवाद कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक सत्ता–संघर्षको परिणाम हो। विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व गुमाएको देउवा पक्षका लागि अदालत अन्तिम संस्थागत विकल्प बनेको छ। कानुनी जितभन्दा पनि यो लडाइँ राजनीतिक वैधता पुनःस्थापनाको प्रयास हो।

उता, गगन थापा नेतृत्वको पक्षका लागि आयोगको निर्णय संस्थागत मान्यता र नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक मोहर हो। अदालतमा मुद्दा पुग्नुले उनीहरूलाई तत्काल सरकार र निर्वाचन तयारीमा थप सतर्क बनाएको छ।

लोकतन्त्रका लागि संकेत

यो विवादले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ—
नेपाली राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अदालतमार्फत टुंग्याउने संस्कृतिमा फस्दै त छैनन् ?

यदि हरेक नेतृत्व परिवर्तन अदालतको ढोकामा पुग्छ भने दलहरू संस्थागत रूपमा बलियो होइन, अझ कमजोर बन्दै जान सक्छन्। तर अर्कोतर्फ, संवैधानिक निकायको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा अदालत नै अन्तिम संरक्षक पनि हो।

निष्कर्ष

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब केवल पार्टीको विषय रहेन।
यो विवादले

• निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र,
• राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र,
• र सर्वोच्च अदालतको संवेदनशील भूमिका

तीनैलाई एकैचोटि परीक्षणमा राखेको छ।

अदालतले जे निर्णय गरे पनि त्यसले कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, नेपालको दल–राजनीतिमा विवाद समाधान गर्ने अभ्यासलाई पनि नयाँ दिशा दिनेछ।