काठमाडौं, ३ माघ २०८२ — निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत ठहर्याउँदै गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई पार्टीको आधिकारिक पक्ष मान्यता दिएको छ। साथै, आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ : अब २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कुनै पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सकिँदैन।
यो निर्णयले देउवा समूहलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का दिएको छ। आयोगले कांग्रेस पार्टी विभाजन नभएको, बरु विशेष महाधिवेशनको वैधता परीक्षण मात्र भएको दोहोर्याएको छ।
आयोगको मुख्य तर्क : “खेल सुरु भइसकेपछि नयाँ खेलाडी मैदानमा छिर्न मिल्दैन”
आयोगका उच्चपदस्थ पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् :
- नेपाली कांग्रेस दुई खेमामा देखिए पनि यो दल विभाजन होइन, विशेष महाधिवेशनको वैधताको प्रश्न मात्र थियो।
- आयोगले कुनै पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेको होइन, विधानअनुसार महाधिवेशन वैध छ कि छैन भन्ने मात्र परीक्षण गरेको हो।
- कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सूची बुझाइसकेको छ।
- दुई दिनपछि (६ माघ) प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सुरु हुँदैछ।
- यस्तो अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन सम्भव नै छैन।
उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै : “अब त खेल सुरु भइसकेपछि नयाँ खेलाडी म पनि दौडिन्छु भनेर मैदानमा छिर्न खोजेजस्तो हुने भयो।”
निर्वाचन आयोगको निर्णयले तत्काल पार्ने ४ प्रमुख असर
१. गगन थापा पूर्ण रूपमा आधिकारिक सभापति पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख, चारतारे झण्डा, समानुपातिक सूची र सबै आधिकारिक अधिकार अब गगन-विश्व समूहसँग सुरक्षित।
यहाँ गगन थापाको हालैको तस्वीर :
२. देउवा समूहलाई नयाँ दल दर्ताको बाटो बन्द निर्वाचनको मुखैमा नयाँ दल दर्ता गर्न नमिल्ने आयोगको स्पष्ट अडान। यसले देउवा पक्षका नेताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारी वा चुनावबाट बाहिरिने विकल्प मात्र छोडेको छ।
३. सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला, तर समय निकै कम देउवा समूहले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ। तर :
- शनिबार बिदा
- आइतबार रिट दर्ता सम्भव
- सोमबार फेरि बिदा
- मंगलबार (मनोनयनकै दिन) प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सम्भावना अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कायम रहन्छ।
सर्वोच्च अदालत भवनको दृश्य :
४. निर्वाचन तालिका र प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन समानुपातिक मतपत्र छापिसकिएको, मनोनयन दर्ता सुरु हुने क्रममा रहेकाले आयोगले कुनै पनि हालतमा तालिका सार्ने छैन।
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई पूर्ण वैधता दिँदै गगन थापालाई आधिकारिक सभापति बनाएको छ। साथै, निर्वाचनको मुखैमा नयाँ दल दर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो निर्णयले देउवा समूहका लागि कानुनी लडाइँ र समयको दबाब दुवै बढाएको छ।
अब कांग्रेसको एकता वा विभाजनको अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि निर्वाचन आयोगको निर्णय कायम रहन्छ ? यो प्रश्नले आगामी ४–५ दिनमा नेपाली राजनीतिलाई तताउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्