काठमाडौं, २५ चैत्र । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघद्वारा आयोजित ‘एलडिसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको औद्योगिक अवस्था र स्तरोन्नतिपछिको तयारीका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि (म्यान्युफ्याक्चरिङ भ्यालु एडेड) ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र हुनुले औपचारिक रोजगारी सिर्जना निकै कमजोर रहेको संकेत गर्ने बताउनु भयो । लागत प्रतिष्पर्धात्मकताका हिसावले पनि नेपाल निकै पछाडि रहेको उहाँको तर्क थियो । नेपालमा लजिस्टिक लागत वस्तुको मूल्यको २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेकोमा भारतमा १४–१६ प्रतिशत र भियतनाममा १०–१२ प्रतिशत मात्र रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुन कत्तिको तयार छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले बंगलादेशको उदाहरण दिनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले भारत र युरोपेली युनियन (ईयू) बीच हुन लागेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले नेपाललाई ठूलो असर पार्ने बताउनु भयो । नेपालको ईयूमा हुने कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत हिस्सा टेक्सटायल क्षेत्रले ओगटेको छ । भारतले ईयूसँग शुन्य भन्सारको सुविधा पाएमा नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, भारत र अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्धमा आउने फेरबदलले पनि नेपाली निर्यातलाई असर पार्ने उहाँले औंल्याउनु भयो । नेपालले ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ (एसटिएस) बनाए पनि उत्पादकत्व वृद्धि, लागत न्युनिकरण र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा खासै प्रगति नभएको पाण्डेले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जस्तै अन्य देशमा यो हिस्सा १३ प्रतिशतसम्म छ, तर हाम्रोमा निकै कम छ । नेपालमा उद्योगले आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा काम गर्न सकेको छैन, बरु समय अगावै वि–औद्योगिकीकरण (प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन) भइरहेको छ । बंगलादेशले आफ्नो तयारी कमजोर रहेको भन्दै स्तरोन्नतिलाई ३ वर्ष पछि सार्न राष्ट्रसंघसँग अनुरोध गरिसकेको छ, । यदि बंगलादेश अल्पविकसितमै रहने र नेपाल मात्र स्तरोन्नति हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो तुलनात्मक लाभ गुम्नेछ र हामी थप मारमा पर्नेछौँ । हामीले ईयूसँग गम्भीर वार्ता गर्नुपर्नेछ, विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय र सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्नुपर्नेछ तर आधिकारिक रूपमा त्यसको तयारी पर्याप्त देखिएको छैन ।’

अध्यक्ष पाण्डेले राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने र स्तरोन्नतिका कारण कुनैपनि औद्योगिक क्षेत्र प्रताडित हुन नहुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।