काठमाडौं १७ वैशाख । सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ । केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । साथै व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पहिला मजबुत आधार बिना पक्राउ नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई ‘प्रतिपक्ष’ ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताउनु भयो । महासंघको वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानूनहरूको सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
अध्यक्ष ढकालले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरूले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधानमा सुधार ल्याउन महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पुराना कानुनको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु यसै दिशाको एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका साझा एजेण्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारको ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रियोः पूर्वअध्यक्ष मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको उहाँको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि उद्यमीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’
मल्लले सरकारले दिने आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 
बिना प्रमाण व्यवसायी थुन्ने प्रक्रियाले निजी क्षेत्रको मनोबल गि¥योः हेमराज ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोजेको उहाँको गुनासो छ । 
महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धान गर्नकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्दैन । न्यायिक निकायको फैसला आएपछि मात्र सजाय तोकिनुपर्छ । अहिलेको परम्परागत र निरंकुश शैलीको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ ।’
उहाँले यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताउनु भयो । ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सयौँ वर्षदेखि राजश्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उहाँले ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानूनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
आरोपका भरमा व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आपत्ति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।  उचित अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना नै व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उहाँले बताउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नहुँदै वा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।  बिनाप्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउँदै लगेको उहाँको तर्क छ । राज्यले पहिले अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाहीको कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको पहिले सबै पक्षको कुरा सुन्ने र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि मात्रै दोषी देखिएमा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने हो ।’ 
निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यहरूका विरुद्ध अब अझ सशक्त र स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले देशभरका व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गर्नुभयो । व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यस विषयलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । 
राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्रप्रति कठोर बनेकोमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको आपत्ति, सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्र र विकासमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले विना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले निजी क्षेत्रले उद्योग मात्र सञ्चालन नगरी देशको समग्र विकासमा अभिन्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूले तिरेको करबाटै सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र नेताहरू पालिएका छन्, सरकार चलेको छ । तर राज्यले हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’
पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विना कसुर व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने उहाँको तर्क थियो । वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीहरू एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानले बताउनु भयो ।