काठमाडौं, २७ वैशाख । सर्वोच्च अदालत ले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै असर नपर्ने गरी मात्रै अतिरिक्त विद्युत विदेशमा बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले “नेपालमा आवश्यक खपत पूरा भएपछि बाँकी रहेको विद्युत मात्र बिक्री गर्नुपर्ने” व्याख्या गरेको हो।

२० कार्तिक २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल को इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

अदालतले आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत बिक्री गर्नू/गराउनू।”

यो मुद्दा नेपाल र भारतबीच १९ पुस २०८० मा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित थियो। उक्त सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको समयमा भएको थियो।

रिट निवेदकहरूले उक्त सम्झौता नेपालको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले संविधानअनुसार संघीय संसदबाट दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले विद्युत व्यापारका नाममा नेपालको ऊर्जा सुरक्षामाथि दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले विद्युत व्यापार सम्झौतालाई “प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड” नभई “व्यापारिक प्रकृतिको सम्झौता” भनेर व्याख्या गरेको छ। अदालतले फैसलामा भनेको छ, “विद्युत भनेको पानीबाट उत्पादित ऊर्जा हो, स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन।”

सर्वोच्चले विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रीड जडानजस्ता पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्न, संसदलाई जानकारी गराउन तथा भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको प्रत्यक्ष बाँडफाँड हुने अवस्था आए संविधानअनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउन पनि आदेश दिएको छ।

फैसलालाई ऊर्जा कूटनीति, राष्ट्रिय हित र विद्युत निर्यात नीतिसम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।