काठमाडौं, २८ वैशाख । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधी सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुँयाल एकमत हुँदा अर्कोतर्फ न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकोले फरक राय व्यक्त गरेका छन्।

ुट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा ९२० को खण्ड ९घ० मा रहेको ुसंघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताु र ऐ.धारा ३४ को उपधारा ९३० को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम ९४० बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

साथै, प्रस्तुत विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुड्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भएकोले २०८३ जेठ ६ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकी सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार गर्नू,ु मल्लसहित तीन जना न्यायाधीशको रायमा भनिएको छ।

तर, न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको अधिवेशनसमेत आह्वान भैसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवम् रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने नपरने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुसमेत सँग छलफल गरी टुद्गोमा पुग्न मुनासिव देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीहरुलाई छलफलमा झिकाउने भन्ने सम्म बहुमतको रायमा सहमती रहेपनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमती नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गरेका छन्। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाललगायततले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।