काठमाडौं २० जेष्ठ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै त्यसमा कुनै पनि सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गर्नुभएको छ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त आयोगलाई असंवैधानिक र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानुनी निकायहरू हुँदाहुँदै नयाँ छानबिन आयोग गठन गर्नु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेका आयोगहरूसँग तुलना समेत गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारको यो कदम प्रतिशोधपूर्ण राजनीति हो र आफू त्यस्ता कुनै पनि आयोगलाई मान्यता नदिने स्पष्ट अडानमा रहेको बताउनुभयो। साथै, आवश्यक परेमा आफू सम्पत्ति विवरण वा बयान पनि नदिने घोषणा गर्नुभयो।

ओलीले घटनाको छानबिन निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्ने भए पनि हालको प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपहरू आधारहीन रहेको दाबी पनि गर्नुभयो।

उहाँले “खरानी नै सम्पत्ति विवरण” भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत राज्यले आफूलाई लक्षित गरेको संकेत गर्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको यो अभिव्यक्ति सरकार र छानबिन आयोगप्रति गरिएको सबैभन्दा कडा सार्वजनिक प्रतिक्रिया मध्ये एक हो।