काठमाडौं, २५ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफूविरुद्ध गरिएको कानुन बनाएर सजाय गर्नु भन्ने सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष निवेदन बुझाएका हुन्। निवेदनमा आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही तथा सजाय गर्न सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ।

ओलीले निवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा हालः प्रचलित कुनै कानुनमा सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस संविधानको धारा २०९४०, संवैधानिक विधिशास्त्रीय अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले आयोगले आधार बनाएको सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान जारी हुनुअघि भएको र त्यसपछि संविधान तथा मुलुकी अपराध संहितामार्फत पश्चातदर्शी फौजदारी कानुन नबनाइने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध मानेका विषयसमेत मुलुकी अपराध संहितामा समेटिसकिएकाले अहिले त्यस्ता कसुरका लागि कानुनी रिक्तता नरहेको उनको जिकिर छ।

निवेदनमा आयोगकै निर्णयको तथ्यगत निष्कर्ष र सिफारिस एक(आपसमा बाझिएको दाबी पनि गरिएको छ। आयोगले आफू तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले तत्काल प्रचलित कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको उल्लेख गरे पनि त्यसै आधारमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको ओलीको भनाइ छ।

ओलीले संविधानको धारा २०९४० ले कसुर गर्दाको समयमा कानुनमा अपराध नठहरिएको कामका लागि पछि कानुन बनाएर सजाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनयोग्य नरहेको बताएका छन्।

त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिमाथि बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै प्रदर्शनअघि नै सुरक्षा निकायलाई मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन निर्देशन दिएको लिखित जवाफ आयोगलाई बुझाएको भए पनि त्यसलाई निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको आरोप पनि निवेदनमा लगाइएको छ।