हेटौँडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज (सोमबार) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै विश्वासको मत लिन लागेका थापाका लागि बहुमत जुटाउनु सहज देखिएको छैन।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुख्यमन्त्री थापाको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार नेकपाभित्र मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि चर्किएको छ।

यसले आजको विश्वासको मतलाई सामान्य संसदीय प्रक्रिया मात्र नभई मुख्यमन्त्री किरण थापाको राजनीतिक शक्ति परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेस र राप्रपाको विपक्षमा ह्विप

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ।

राप्रपाले पनि आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापाको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ।

तर राप्रपाको ह्विप पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा भने प्रश्न उठेको छ। पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत मन्त्री बनेका तीन जना राप्रपा सांसदले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यिनै तीन मत मुख्यमन्त्री थापाका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।

एमाले र नेकपाको मत जोड्दा ५१ मात्रै

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ मत आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्री थापाको मुख्य आधार सत्तारूढ एमाले र नेकपा हुन्। एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी दुई दलसँग सैद्धान्तिक रूपमा ५१ सांसद छन्।

यस हिसाबले पनि बहुमतका लागि थापालाई कम्तीमा दुई मत थप आवश्यक पर्छ।

यदि राप्रपाबाट मन्त्री बनेका तीन सांसदले पार्टी केन्द्रको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे भने थापाले आवश्यक बहुमत पार गर्न सक्छन्।

तर सत्ता साझेदार नेकपाभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले यो गणितलाई थप जटिल बनाएको छ।

नेकपाका १३ सांसद बैठकमै गएनन्

आइतबार बसेको नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा १३ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए।

मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका गंगानारायण श्रेष्ठसहित १३ सांसद संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएपछि नेकपाभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो।

उनीहरू संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। मन्त्री नियुक्ति, शक्ति बाँडफाँट तथा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न उठाएको छ।

यदि असन्तुष्ट सांसदहरूले विश्वासको मतमा अनुपस्थित हुने वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री थापाको गणित थप कमजोर बन्न सक्छ।

६३ सांसदको समर्थन दाबी, तर मतदानमा कति ?

सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए।

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ।

राप्रपा केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ भने नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि खुला रूपमा देखिएको छ। त्यसैले सरकार गठनका बेला दाबी गरिएको ६३ सदस्यीय समर्थन आजको मतदानमा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

राप्रपाका १२ सांसदमध्ये पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्री बनेका तीन जनाको मत थापाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।

राप्रपाको समर्थनमै सुरुदेखि विवाद

मुख्यमन्त्री थापाको सरकार गठनमा राप्रपाको समर्थन सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि समर्थन दिए पनि पार्टी केन्द्रले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरेको छैन। पार्टी केन्द्रले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको बताइएको छ।

यसै विवादका कारण राप्रपाका सांसदहरू पार्टी ह्विपअनुसार मतदान गर्छन् वा सरकारमा सहभागी सांसदहरूको बाटो पछ्याउँछन् भन्ने विषय आजको मतदानको अर्को रोचक पक्ष बन्नेछ।

आजको मतदानमा तीन प्रश्न निर्णायक

बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण आज मुख्यतः तीन प्रश्नमा निर्भर देखिन्छ—

पहिलो, राप्रपाका मन्त्री बनेका तीन सांसदले पार्टी ह्विप तोडेर मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिन्छन् कि दिँदैनन्?

दोस्रो, नेकपाका असन्तुष्ट १३ सांसद विश्वासको मत प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् कि अनुपस्थित वा असन्तुष्टिको संकेतस्वरूप फरक निर्णय लिन्छन्?

तेस्रो, सरकार गठनका बेला दाबी गरिएको ६३ सांसदको समर्थन मतदानसम्म कायम रहन्छ कि राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिन्छ?

यी प्रश्नको जवाफसँगै आज बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको सरकार टिक्ने आधार स्पष्ट हुनेछ। विश्वासको मतमा सफलता पाए थापाले सरकार सञ्चालनका लागि वैधानिक र राजनीतिक आधार बलियो बनाउनेछन्, तर अंकगणित बिग्रिए मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमै बागमती प्रदेश नयाँ राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिन सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.