काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतबाट कुनै फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न नमिल्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।

कानुनले स्पष्ट रूपमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक केवल सुरु अदालतको फैसलाका आधारमा व्यक्तिको राजनीतिक तथा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार संकुचन गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको हो।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को उम्मेदवारी तथा योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुनरावेदनको अधिकार र उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको हो।

अदालतले कुनै मुद्दामा तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पुनरावेदन दर्ता भई अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अवधि समाप्त नभएसम्म त्यस फैसलालाई अन्तिम मानेर राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन नमिल्ने जनाएको छ।

‘दोषी ठहर’ र ‘अन्तिम फैसला’ फरक

सर्वोच्चको व्याख्याको मुख्य आधार नै तल्लो अदालतको फैसला र अन्तिम फैसलाबीचको कानुनी भिन्नता हो।

संवैधानिक इजलासले तल्लो अदालतबाट कसुर ठहर भएको व्यक्ति स्वतः निर्वाचनका लागि अयोग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। यदि सम्बन्धित कानुनले सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएकै आधारमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन भने पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई कैदीसरह व्यवहार गर्दै निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

फैसलामा मूलतः पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेको मुद्दालाई अन्तिम रूपमा टुंगिएको मान्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई जोड दिइएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुँडाल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा राजीव गुरुङको हकमा मनोनयन दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणा हुँदासम्म उनको योग्यतामा कानुनी प्रश्न नउठ्ने उल्लेख गरिएको छ।

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र गुरुङको उम्मेदवारी योग्यतामा असर पर्ने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले के भन्यो ?

संवैधानिक इजलासले कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको अवस्थामा तल्लो अदालतको फैसलालाई मात्र आधार बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार खोस्नु न्यायोचित नहुने व्याख्या गरेको छ।

अदालतको निष्कर्षअनुसार, तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध कानुनबमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित मुद्दा अन्तिम रूपमा किनारा लागेको मान्न सकिँदैन।

यसको अर्थ, सुरु अदालतले कैद वा अन्य सजाय सुनाउँदैमा व्यक्ति स्वतः राजनीतिक रूपमा अयोग्य भइहाल्दैन। त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने वा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्याबाट देखिन्छ।

व्यवहारमा हुँदै आएको उम्मेदवारी खारेजीमाथि प्रश्न

व्यवहारमा भने तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि उजुरीका आधारमा उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने अवस्था देखिँदै आएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याले यस्तो अभ्यासमाथि महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

अदालतले माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतको फैसला उल्टिन वा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारमाथि अपूरणीय असर पर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने जनाएको छ।

यदि पुनरावेदन विचाराधीन रहँदै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोकियो र पछि माथिल्लो अदालतबाट उनी निर्दोष ठहरिए भने त्यसबाट उनको राजनीतिक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई अदालतले महत्व दिएको छ।

दीपक मनाङेको मुद्दा के थियो ?

अधिवक्ता कार्कीले राजीव गुरुङ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उनको निर्वाचन प्रक्रिया नै बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उनले उक्त सजाय भुक्तान नगरेको तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को उम्मेदवार अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा उनको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

कानुनमा निश्चित अवधिसम्म कैद सजाय भोगेका वा सजाय भुक्तान गरेको निश्चित समय नपुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चले त्यसको व्याख्या गर्दा फैसला अन्तिम भएको छ वा छैन भन्ने पक्षलाई निर्णायक मानेको देखिन्छ।

राजनीतिक अधिकारको संरक्षणमा नयाँ व्याख्या

यो फैसलालाई नेपालको निर्वाचन कानुन र राजनीतिक अधिकारका दृष्टिले महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।

सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा रहँदा सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार स्वतः समाप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। तल्लो अदालतको फैसला अन्तिम नभएसम्म त्यसलाई आधार बनाएर उम्मेदवारी खारेज गर्नु न्यायसंगत नहुने व्याख्या गरिएको छ।

तर अदालतले यसलाई सबै प्रकारका फौजदारी अभियोग वा सजायमा लागू हुने खुला छुटका रूपमा भने व्याख्या गरेको छैन। यदि प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपमा निश्चित कसुरमा दोषी ठहर भएकै आधारमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्था नै निर्णायक हुने देखिन्छ।

पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा पनि फरक

सर्वोच्चले पुनरावेदन र पुनरावलोकनको कानुनी प्रकृतिबीच पनि अन्तर स्पष्ट गरेको छ।

पुनरावेदन कानुनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत मुद्दाको पुनः परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो। तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यसको कानुनी प्रभाव फरक हुन सक्छ।

तर पुनरावलोकनलाई अदालतले अधिकारभन्दा संवैधानिक वा कानुनी सुविधाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुँदैमा फैसला कार्यान्वयन स्वतः नरोकिने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

निर्वाचन कानुनमा कस्तो असर पर्ला ?

सर्वोच्चको यो नजिरले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विवादमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

अब केवल तल्लो अदालतको फैसलाका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित मुद्दा अन्तिम भएको छ वा छैन, पुनरावेदनको अवस्था के छ र सम्बन्धित निर्वाचन कानुनले स्पष्ट रूपमा कस्तो अयोग्यता निर्धारण गरेको छ भन्ने विषय हेर्नुपर्नेछ।

यसले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि पनि नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको छ।

सारमा, सर्वोच्च अदालतको सन्देश स्पष्ट छ— तल्लो अदालतको फैसलालाई मात्र आधार बनाएर, कानुनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा, पुनरावेदन विचाराधीन व्यक्तिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक अधिकार खोस्न मिल्दैन। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक अधिकारमाथि लगाइने बन्देज कानुनी रूपमा पर्याप्त आधारसहित हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासको महत्वपूर्ण व्याख्या हो।

Originally published on abcnews.com.np.