काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै तिनलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राईसहितका सांसदहरूले नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेसले गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावली पारित गरेको प्रक्रिया र त्यसका केही व्यवस्था संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार बिहीबार रजिष्ट्रारहरू अन्य कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको छ।

रिटमा कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सभामुखले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत संयुक्त रूपमा गणना गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको नियम १४० (११) संविधानको धारा २७४ विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। संविधानले संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले नियमावलीमार्फत त्यसलाई परिवर्तन गर्न नमिल्ने कांग्रेसको तर्क छ।

कांग्रेसले उक्त प्रावधानले राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने र संविधान संशोधनको स्थापित प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उल्लेख गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नियम १४० (११) लाई असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै, कांग्रेसले सांसदलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने नियम २५९ पनि कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसको भनाइमा सांसदहरूले कुनै अपराध गरेमा अन्य नागरिकसरह कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने भएकाले विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था संविधान र विधिको शासनसँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा नियमावली पारित हुने क्रममा कांग्रेस, एमाले र नेकपाले विरोध जनाएका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा भने हालसम्म कांग्रेसले मात्र रिट दायर गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।