काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम–कारबाहीमा तत्कालका लागि रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विगतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गरिएको संवैधानिक नजिरलाई आधार बनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा आयोगको वैधानिकतासँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले त्यसको अन्तिम व्याख्या र निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गरिएको २०६२ सालको ऐतिहासिक फैसला सहित चार वटा स्थापित नजिर उद्धृत गरेको छ। ती नजिरहरूमा संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा समानान्तर अधिकार भएको अर्को निकाय गठन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको थियो।

सर्वोच्चले उल्लेख गरेको पहिलो नजिर (निर्णय नं. ७६१८) ले अख्तियारको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र यथावत् रहँदासम्म त्यसको विकल्प वा समानान्तर संरचना स्थापना गर्नु संविधानसम्मत नहुने स्पष्ट गरेको छ। त्यही फैसलामा शाही आयोग गठनसम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक नभई विशुद्ध संवैधानिक विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तको आडमा विद्यमान संवैधानिक संरचनालाई विस्थापित गर्न नमिल्ने र कुनै पनि असाधारण व्यवस्था संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्रै गर्न सकिने सिद्धान्तसमेत स्मरण गराएको छ।

आदेशमा उद्धृत दोस्रो नजिर (निर्णय नं. ७८६६) ले बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको आयोगलाई संविधानअनुरूपको न्यायिक जाँचबुझ आयोग मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त निकाय आवश्यक हुने र गैरन्यायिक निकायले दोषी घोषणा गर्न नसक्ने सिद्धान्त दोहोर्‍याइएको छ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णमाथि शाही आयोगले गरेको कारबाहीसम्बन्धी फैसला (निर्णय नं. १०८०८) लाई पनि दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त फैसलामा न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले शाही आयोगको निर्देशनमा गरिएको अनुसन्धान अधिकारक्षेत्रविहीन र प्रारम्भदेखि नै शून्य प्रभावको हुने ठहर गरिएको थियो।

सोही नजिरमा अधिकारक्षेत्रबाहिरबाट संकलित प्रमाण कानुनी रूपमा ग्राह्य नहुने, गैरकानुनी प्रक्रियाबाट सुरु भएको कारबाही अन्तिम अवस्थासम्म पनि गैरकानुनी नै रहने तथा अनुसन्धान र सजाय दिने अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने दायित्वमा रहेका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित निकायहरूमा अन्योल सिर्जना भएको देखिएको छ। अब आयोगको संवैधानिक हैसियत र अधिकारक्षेत्रबारे अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लगाउनेछ।