सम्बन्ध टुटेको होइन, तर दबाब बढ्दो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच पछिल्ला केही निर्णयलाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। विशेषगरी सुकुमवासी व्यवस्थापन, राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ विवाद, सरकार सञ्चालनको शैली, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन तथा सामाजिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन जस्ता विषयमा दुई नेताबीच दृष्टिकोण फरक देखिन थालेको पार्टीका विभिन्न स्रोतहरूले बताएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेबीच करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीहरूबीच भएको यो सबैभन्दा लामो बैठक मानिएको छ।

सुकुमवासी हटाउने निर्णयले बढ्यो असन्तुष्टि

रास्वपा निकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो। थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु, माछापोखरी लगायतका क्षेत्रमा डोजर लगाएर बस्ती खाली गराइएको थियो।

सरकारले पछि प्रमाणीकरण भएका २ हजार ६०८ परिवारलाई कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट तथा बनेपाका होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको थियो। तर त्यहाँ आधारभूत सेवा, खानेपानी, खाद्यान्न र बसोबासको व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै आलोचना चुलिएको थियो।

रास्वपा स्रोतका अनुसार लामिछानेको धारणा सुरुदेखि नै “पहिले विकल्प, त्यसपछि स्थानान्तरण” भन्ने थियो। उनी जबर्जस्ती हटाउने पक्षमा नरहेको र मानवीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मतमा रहेको बताइन्छ।

पार्टीका एक नेताले भने,

“सभापतिजीको चिन्ता राजनीतिकभन्दा मानवीय पक्षमा थियो। व्यवस्थापनबिना हटाउँदा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्यो।”

मेयर हुँदा पनि यही विवाद

यो पहिलो पटक भने होइन। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा पनि बालेन शाहले २०७९ सालमा थापाथलीका सुकुमवासी हटाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला महानगर प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो भने संघीय सरकारको असहयोगपछि महानगर पछि हट्न बाध्य भएको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सिंहदरबारमै भेट गरी सहयोग मागिएको थियो। त्यतिबेला पनि लामिछानेले व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको र त्यसबिना बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको निकट स्रोतहरूको दाबी छ।

पासपोर्ट छपाइ विवादले थप चर्कियो असन्तुष्टि

दोस्रो ठूलो विवाद राहदानी छपाइ प्रक्रियालाई लिएर देखिएको बताइएको छ।

जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिन प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यहरूले दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकार आलोचित बनेको थियो।

त्यसक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिएको तथा राहदानी विभागका अधिकारीमाथि कारबाही गरिएको घटनाले पनि चर्चा पाएको थियो।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सभापति लामिछानेले त्यस घटनालाई पार्टीको छविमा नकारात्मक असर पार्ने घटनाका रूपमा लिएका छन्।

अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीसँगको प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाब कमजोर परेको बताइन्छ।

रविका पाँच मुख्य चासो

आइतबारको बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग पाँच प्रमुख विषय उठाएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ।

१. सुकुमवासी व्यवस्थापन

सरकारले किन पर्याप्त तयारी नगरी हटाउने निर्णय गर्‍यो ? बाँकी परिवारको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना के हो ?

२. अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्बन्ध

अर्थमन्त्रीलाई पछिल्ला महत्वपूर्ण बैठकहरूमा किन सहभागी नगराइयो ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी किन बढिरहेको छ ?

३. पार्टी मनोनयन

महामन्त्रीसहितका रिक्त पदमा मनोनयन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? विशेषगरी भूपदेव शाहको नाम किन रोकिएको छ ?

४. बढ्दो सामाजिक असन्तुष्टि

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तोष सडकसम्म पुग्ने संकेत देखिएको भन्दै त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह।

५. भूराजनीतिक संवेदनशीलता

दलाई लामासँग सम्बन्धित गतिविधिपछि उत्पन्न कूटनीतिक चासो र त्यसप्रति सरकारको स्पष्ट नीति।

बालेनका तीन सन्देश

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सभापति लामिछानेसँग आफ्ना तीन प्रमुख सरोकार राखेको बताइएको छ।

पार्टीभित्रैबाट सरकारविरुद्ध टिप्पणी

प्रधानमन्त्रीले केही सांसद तथा नेताले सरकारविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेको भन्दै अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरेका थिए।

संसदमा प्रधानमन्त्री खोज्ने प्रवृत्ति

आफ्नो कार्यशैली फरक रहेको भन्दै संसदमा आफू उपस्थित नभएको विषयलाई पार्टीभित्रैबाट अनावश्यक विवाद नबनाउन आग्रह गरेका थिए।

सुशासन अभियानमा साथ

सरकारले सुशासनका कदम चाल्दा विभिन्न समूहबाट अवरोध भइरहेको भन्दै पार्टी नेतृत्वबाट स्पष्ट समर्थन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

स्वर्णिम वाग्ले प्रकरण पनि छलफलमा

बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको दूरीबारे पनि खुला छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ।

कर निर्धारण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही निकट व्यक्तिहरूको भूमिकालाई लिएर पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षबीच असन्तुष्टि बढेको चर्चा रास्वपाभित्र चलिरहेको छ।

पार्टी संगठनभित्र पनि शक्ति संघर्ष

महामन्त्री मनोनयनलाई लिएर पनि मतभेद देखिएको छ। भूपदेव शाहको मनोनयनमा प्रधानमन्त्री निकट समूह सकारात्मक नरहेको तर सभापति लामिछाने भने सहमत रहेको बताइएको छ।

यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

सम्बन्ध टुटेको होइन, तर दबाब बढ्दो

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाह सरकारको निर्णय शैली र रवि लामिछानेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक दृष्टिकोणबीच केही विषयमा अन्तर देखिन थालेको छ। सुकुमवासी व्यवस्थापन, राहदानी प्रकरण र सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि भए पनि दुवै नेताले संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्।

चार घण्टा लामो बैठकले तत्कालका विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको संकेत दिएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा सुकुमवासी पुनर्स्थापना, पार्टी मनोनयन, सरकारको निर्णय प्रक्रिया र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीबीचको समन्वय कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले बालेन–रवि सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।