हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशको राजनीतिक भविष्य अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को निर्णयमा निर्भर छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सरकार अल्पमतमा परेको करिब दुई साता बितिसक्दा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो खुल्न सकेको छैन ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच सहकार्य बनेपछि वाग्मतीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर कांग्रेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार संख्यात्मक रूपमा कमजोर बनेको छ ।
अंकगणित : राप्रपा निर्णायक
प्रदेशसभामा कुल १०४ सदस्य छन् । सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५३ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग ३६ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि थप १७ सांसद आवश्यक छ ।
अर्काेतर्फ नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा ५१ मात्र पुग्छ, बहुमतभन्दा दुई सिट कम । त्यसैले १२ सांसद रहेको राप्रपाले जसलाई समर्थन गर्छ, वाग्मतीको सत्ता उसकै हातमा पुग्छ ।
कांग्रेस राप्रपासहित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)सँग पनि समानान्तर संवादमा छ । नेमकिपाको तीन र हानेपाको दुई सिट छ । तर, राप्रपाबिना वाम गठबन्धन पनि सरकार बनाउन सक्दैन र कांग्रेसले पनि राप्रपा वा साना दलहरूको पूर्ण साथबिना बहुमत पुर्याउन सक्दैन ।
आन्तरिक विभाजनले जटिल
राप्रपाभित्रै देखिएको आन्तरिक विभाजनले परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । दुई धारमा विभाजित नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा कार्यसम्पादन समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । त्यसैले समर्थनको औपचारिक निर्णय अझै अनिश्चित छ ।
राप्रपाका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बाह्रखरीसँग कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैतर्फबाट प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन् ।
“यो अवस्था बनाउन राप्रपाको कुनै भूमिका छैन,” थापाले भने, “केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेपछि वाग्मतीमा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । बजेट पारित गर्ने क्रममा १४ मन्त्रालय घटाएर आठ मन्त्रालय बनाउने निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै सत्ता समीकरण फेरिएको हो ।”
कुन पक्षमा ?
थापाले वाम गठबन्धनतर्फ अंकगणित स्पष्ट रहेको बताए । “उहाँहरूको ५१ सिट छ, हाम्रो १२ जोड्दा ६३ पुग्छ, सुविधाजनक बहुमत बन्छ,” उनले भने ।
कांग्रेसतर्फ भने नेमकिपाको भूमिका र कांग्रेसभित्रको तरलताले अझै अनिश्चितता रहेको उनको भनाइ छ ।
थापाले पार्टीले सबै प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्वसमक्ष राखिसकेको जानकारी दिँदै निर्णय अब धेरै टाढा नरहेको बताए । राप्रपा सरकारमै सहभागी हुने कि बाहिरैबाट समर्थन गर्ने भन्ने विषय अझै खुला रहेको छ ।
“साउन २/३ गते नै चाहेको भए हामी सरकारमा भइसक्थ्यौँ होला,” थापाले भने, “तर हामी सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्दैनौँ । आगामी दुई, तीन दिनमै ठोस निर्णय दिन्छौँ ।”
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्