काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न बेञ्चमा रहनेको ठूलो जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको समापन सत्रलाई आइतबार (साउन १७) सम्बोधन गर्नेक्रममा डा.शर्माले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, टेकप्रसाद ढुंगाना, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतका श्रस्तेदारलगायतको उपस्थिति थियो ।

“न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश अर्थात् बेञ्चमा रहनेको नै ठूलो जिम्मेवारी रहन्छ । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण, उत्तरदायित्व र आचरणलाई व्यवहारमा उतार्नुपरेको छ,” प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने ।

न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र सबै प्रकारका विकृतिका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न गम्भीर र संवेदनशील रहनसमेत उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए । संविधानले नै न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा समेत तहगत भूमिका र जिम्मेवारी तोकेको पनि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले स्मरण गराए ।

साथै, उनले न्यायकर्मीको आचरण, स्वभाव र कारबाहीबाट नागरिक तहमा दृष्टिकोण र भाष्य निर्माण हुने भनाइ समेत राखे ।

मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म अदालती काम, कारबाही र निर्णयबाट न्यायाधीश तथा कर्मचारीको परिचय निर्माण हुने भएकाले जवाफदेही भएर काम गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माले निर्देशन दिए ।

“अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको छिटो, छरितो र विधिशास्त्रको मानक अनुपालना गर्नु र सो अनुरूपका हाम्रा आचरण, स्वाभाव तथा कारबाहीबाट हामीप्रतिको दृष्टिकोण र भाष्य निर्माण हुन्छ मेरो विश्वास रही आएको छ,” प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, “आजको यस समीक्षाको अन्तर्य पनि त्यसैतर्फ निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मुद्दा मामिलाको रोहमा मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म हरेक चरण–चरणका हाम्रा अदालती प्रक्रियागत काम, कारबाही र निर्णयबाट हामीप्रतिको परिचय निर्माण हुन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत समग्र अदालतप्रतिको जनआस्थालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था पनि दर्शाए । अदालतहरूले आफूबाट सम्पन्न गरिएका असल अभ्यास र नागरिकमैत्री काम कारबाहीलाई अतिरञ्जना हुन नदिई तथ्यपरक संप्रेषण गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्थासँगै न्यायमा पहुँच पनि बढ्ने भनाइ उनको थियो ।

“मुलुकको संविधान, विधि र प्रक्रियाभन्दामाथि कोही पनि हुन सक्दैन । न्यायिक मूल्य, मान्यता र परम्पराजन्य विधिशास्त्रसमेत मुलुकको संविधान, विधि र प्रक्रियाको आलोकमा अनुप्राणित हुने विषयवस्तु हुन्,” उनको भनाइ थियो, “स्वयम् समय नै जीवनको प्रारब्ध र कर्मको सारभूत केन्द्रविन्दु र सैद्धान्तिक आधारशीला हो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत अनुभूति हुन्छ । आफूलाई प्राप्त हुन आएको प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई यही समयरूपी सिद्दान्तको रूपमा लिएको छु ।”

संस्थागत कार्यवातावारणलाई हरहालमा नतिजामुखी बनाउन, न्याय सम्पादन एवम् सेवाप्रवाहमा सरोकारवालामा निराशा पैदा हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउने कार्यमा जारी भएका २१ बुँदे निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीशको पदवहालीपछि डा.शर्माले मातहत अदालत र न्यायाधीशका लागि २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए ।

Originally published on abcnews.com.np.