काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पुग्दासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा परम्परागत शैलीभन्दा फरक अभ्यास अपनाएका छन्। विदेश भ्रमण नगर्ने, विदेशी राजदूतसँग व्यक्तिगत शिष्टाचार भेट नगर्ने र कूटनीतिक प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्ने उनको शैलीलाई सरकार पक्षले संस्थागत अनुशासनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यही शैलीलाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमालेको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार राजधानीमा परराष्ट्र मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा बालेन सरकारको विदेश नीतिमाथि आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत गरे। उनले सरकारको चार महिनाको परराष्ट्र अभ्यासलाई “अवसरभन्दा बढी अनिश्चितता” सिर्जना गर्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे।

चार महिना : भ्रमण शून्य, द्विपक्षीय भेट पनि शून्य

प्रधानमन्त्री बनेयता बालेनले कुनै पनि देशको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। नेपाल आएका कुनै पनि विदेशी राजदूतसँग उनले एक्लै शिष्टाचार भेट गरेका छैनन्। बरु दुईपटक सामूहिक रूपमा राजदूतहरूलाई भेट गरेर कूटनीतिक मर्यादालाई संस्थागत ढंगले पालना गर्ने संकेत दिएका छन्।

यसलाई सरकार निकट स्रोतहरूले “व्यक्तिकेन्द्रित होइन, संस्थाकै आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्ने अभ्यास”का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

तर यही अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीन दुवैको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन्। ती भ्रमणहरूमा दुई छिमेकी मुलुकसँग विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सम्बन्धलाई सहज बनाउने प्रयास भएको सरकारी दाबी छ।

राजदूत नियुक्ति : उत्साह धेरै, निर्णय अझै छैन

बालेन सरकार गठनपछि पहिलोपटक नेपाल सरकारले १३ देशका लागि खुला आवेदनमार्फत राजदूत छनोट प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। करिब चार हजार आवेदन परे भने तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवार प्रारम्भिक छनोटमा परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको थियो।

तर प्रक्रिया सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै पनि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन।

यसबीच नेपालका १८ वटा कूटनीतिक नियोग अझै राजदूतविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व र द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

‘बफर स्टेट’ बहसमा एमालेको असहमति

ज्ञवालीले बालेन सरकारको परराष्ट्र सोचमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाललाई “बफर स्टेट”का रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनका अनुसार नेपालको परम्परागत विदेश नीति असंलग्नता, सन्तुलित सम्बन्ध र सार्वभौम समानतामा आधारित रहँदै आएको छ। “बफर स्टेट”को अवधारणाले नेपालको ऐतिहासिक विदेश नीतिको मूल दिशालाई नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिनसक्ने उनको तर्क थियो।

उनले प्रश्न गरे, “के सरकारले नेपालको फण्डामेन्टल विदेश नीति नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो?”

‘दुवै छिमेकीको विश्वास गुमेको छ’

एमालेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको भारत र चीन दुवैले वर्तमान सरकारप्रति पर्याप्त विश्वास गर्न नसकेको भन्ने हो।

ज्ञवालीका अनुसार नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विकल्प होइन, आवश्यकता हो। दुई छिमेकीसँग संवाद कमजोर हुनु राष्ट्रिय हितका लागि अनुकूल नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले भने,

“जोखिम बढेको छ। दुवै छिमेकीको अविश्वास देखिन्छ। भारत नेपालसँग इन्गेज हुन खोजेजस्तो देखिन्छ तर ग्याप पनि बढेको छ। यस्तो दूरी राम्रो होइन।”

उनको भनाइमा, छिमेकीसँग मतभेद हुन सक्छन् तर संवाद कहिल्यै रोकिनु हुँदैन।

अमेरिकी सक्रियताप्रति पनि एमालेको चासो

ज्ञवालीले पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकाको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो बढेको संकेत पनि देखिएको दाबी गरे।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकाबाट आएका भ्रमणहरूलाई उनले त्यसैसँग जोड्दै राजनीतिक नेतृत्वभन्दा सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सक्रियता बढेको उल्लेख गरे।

यद्यपि उनले यसबारे कुनै विशिष्ट घटना वा तथ्य प्रस्तुत गरेनन्।

सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘आत्मघाती’ भएको आरोप

एमालेले प्रधानमन्त्री बालेनका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

विशेषगरी सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती अभिव्यक्तिले नेपालकै वार्ताको स्थितिलाई कमजोर बनाउन सक्ने ज्ञवालीको दाबी छ।

उनका अनुसार,

“सरकारको तर्फबाट सीमाका विषयमा केही आत्मघाती हुनसक्ने अभिव्यक्ति आए। त्यसले वार्ताको टेबलमा असर गर्न सक्छ। पछि प्रधानमन्त्रीले केही स्पष्ट पार्नुभएको थियो।”

‘प्रोटोकल राम्रो, तर संवाद पनि आवश्यक’

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक प्रोटोकलको सम्मान गरेको पक्षलाई भने सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरे।

उनका अनुसार प्रोटोकल राष्ट्रिय हितको एउटा औजार हो र त्यसको पालना हुनुपर्छ। तर त्यससँगै सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विदेश नीतिका विषयमा नियमित संवाद हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले आरोप लगाए,

“प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग परराष्ट्र विषयमा कुनै संवाद गर्नुभएको छैन। यस्तो अभ्यास राम्रो होइन।”

राजदूत छनोटमा ‘पब्लिसिटी बढी’

खुला आवेदनमार्फत राजदूत छनोट गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पनि एमाले असन्तुष्ट देखिएको छ।

ज्ञवालीका अनुसार राजदूत कुनै सामान्य प्रशासनिक पद होइन, जहाँ आवेदन मागेर उत्कृष्ट व्यक्ति स्वतः छनोट हुन्छ।

उनले भने,

“सरकारले योग्य व्यक्ति खोज्ने हो। स्वाभिमानी र सक्षम व्यक्ति राजदूत बन्न आवेदन दिन हिँड्दैन। यहाँ पब्लिसिटी बढी भयो।”

आन्तरिक एकता पनि कमजोर भएको दाबी

परराष्ट्र नीति मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक अवस्थाप्रति पनि ज्ञवालीले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार अहिले राष्ट्रिय एकता “फर्जाइल” अर्थात् कमजोर अवस्थामा छ र कुनै पनि बेला नयाँ राजनीतिक वा सामाजिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ।

सरकारको दृष्टिकोण के छ?

सरकारले भने विदेश नीतिमा कुनै विचलन नभएको दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार बालेन सरकारले व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। विदेश भ्रमणलाई औपचारिकता नभई आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ। राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया पनि क्षमता, योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा टुंग्याइने सरकारको दाबी रहेको छ।

चार महिनामै बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको असामान्य कूटनीतिक शैलीलाई समर्थकहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अभ्यास मानिरहेका छन् भने विपक्षीले त्यसैलाई नेपालका परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धमा दूरी बढाउने संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

विदेश भ्रमण, राजदूत नियुक्ति, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, अमेरिका लगायत शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सन्तुलन र विपक्षीसँगको संवाद—यी सबै विषय अब सरकारको परराष्ट्र नीतिको आगामी परीक्षाका प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.