काठमाडौं । सरकारले पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

दर्ता विधेयकमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पशु रोग परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना र आकस्मिक सेवा दिने जनशक्तिसहितको व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर, विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा थप व्यभार नपर्ने भनिएको छ ।

संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक–२०८३मा मानवमा लाग्ने ७० प्रतिशत महामारी जन्य रोग पशुबाटै सर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन उल्लेख गर्दै टिपणीसमेत पेस गरिएको छ । संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुने व्यवस्थासहित दर्ता विधेयकमा प्रमुख जिम्मेवार निकाय स्थानीय तहलाई बनाइएको छ ।

शंकास्पद महामारीजन्य रोगको लक्षण/संकेत देखिएमा तत्काल स्थानीय सरकारलाई खबर गर्नु नागरिक दायित्व हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको राखिएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि पशुलाई खोप लगाउने देखि बजेट अभावमा केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्नेसम्मका जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकारको अनुरोधमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारलाई तोकिएको छ । संक्रामक रोगविरुद्धको खोप सिफारिस गर्ने अधिकार भने संघीय सरकार अन्तगर्तको पशुसेवा विभागलाई तोकिएको छ ।

संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा, बन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक, इपिडियमोलोजी तथा रोगन्त्रिण विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका पशु तथा मत्य अनुसन्धान निर्देशक, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग नियन्त्रण प्रयोगशालाका प्रमुख, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, पशु चिकित्सा परिषद, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा व्यवसायी परिषदका प्रतिनिधि र विज्ञहरुसमेत रहनेगरी केन्द्रीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रमा पश्ुसेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा, प्रदेशमा मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र स्थानीय तहमा रोग नियन्त्रण अधिकारीको नेतृत्वमा पशुचिकित्सक समेत रहनेगरी ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ टोली गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसबाहेक पशुको शंकास्पद मृत्युमा पोष्टमार्टम गरी मृत्युको कारण पहिचान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

अधिकार प्राप्त अधिकारीले संक्रामक क्षेत्र घोषणा गर्ने, संक्रामक पशु, पशुजन्य उत्पादन र संकास्पद बस्तु ओसारपसारमा रोक लगाउनेदेखि छुट्ट्रै स्थानमा राख्न र नष्ट गर्नसमेत आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो आदेशको पालना नभएमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको आदेशमा पशु, पशुजन्य उत्पादन नष्ट गर्नसक्ने र त्यसरी नष्ट गर्दा लाग्ने शूल्क धनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

तर, सरकारले पछि राहत तथा क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी राहत घोषणा गर्दा पनि नष्ट गरिएका पशु तथा पशुजन्य उत्पादन ओसार पसार गर्दा पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र नलिएकाहरुले पाउने छैनन् ।

त्यस्तै छाडा भेटिएर नष्ट गरिएको पशुका पनि धनिले दाबी गर्दा क्षतिपूर्ति तथा राहत नपाउने भनिएको छ ।

संक्रमण क्षेत्र र महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने देखि त्यस्तो घोषणा पछिका आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने कडा प्रावधानहरू पनि विधेयकमा समेटिएका छन् । त्यस्तो क्षेत्रमा खट्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा सुविधा खटाउने निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

त्यसबाहेक माहामारी क्षेत्रमा खटने जनशक्तिमै संक्रमण भएमा उपचारको जिम्मा जुन तहको सरकारले खटाएको हो उसैको हुने भनिएको छ ।

उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारालई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राहतको रकम भने तोकिएको छैन ।

संक्रामक रोग लागेको जानी जानी लुकाएको पुष्टि भएमा वा नमुना संकलन तथा पशुरोग परीक्षण्मा बाधा पुर्याए १० हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसभन्दा बाहेक रोग नियन्त्रण अधिकारीको आदेश पालना नगरेमा, छुट्टै राख्न आदेश भएको पशु, पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसार वा स्थानान्तरण गरेमा, ओसारपरासका साधन निसंक्रमण नगरेमा भने ५० हजार सम्म जरिबाना र तीन महिनासम्म कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कासुरमा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारी भने कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको छ । विधेयकमा संक्रामक पशुरोगसम्बन्धी प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संक्रामक पशुरोग सूचना प्रणालीको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।

Originally published on abcnews.com.np.