काठमाडौं ।  बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन विशेष पहल थालेको छ। एक सातादेखि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग थप छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार असार ३१ गतेदेखि पूर्ण तौलका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि ग्यासको माग एक्कासि बढेकाले बजारमा असहजता देखिएको हो। नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

आयात बढाउन कूटनीतिक पहल

मन्त्रालयले ग्यास आयात बढाउन नेपाल आयल निगममार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न र अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन निगम र विक्रेतालाई निर्देशनसमेत दिइएको उनले बताए।

उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा उपभोक्तालाई दुःख दिने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल मासिक ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको एलपी ग्यासको कोटा बढाएर ५२ हजारदेखि ५५ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई पत्राचार गरिएको छ।

बरौनी, पारादीप र मथुरा नाकाबाट ग्यास आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दैनिक करिब दुई हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेकाले नआत्तिन र आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात नगर्न आग्रह गरे।

दसैंलाई लक्षित गर्दै अतिरिक्त आयात

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, आगामी दसैं–तिहारको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पर्याप्त मौज्दातबिनै आधा तौलबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर वितरणमा जाँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले पूर्ण तौलका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा माग ह्वात्तै बढेकाले केही समय आपूर्तिमा दबाब परेको बताए।

टेकुबाट ग्यास वितरण

निगमले आपूर्ति सहज बनाउन टेकु कार्यालयबाट नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर वितरण गरिरहेको जनाएको छ। टेकु कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कालीमाटीमा ग्यास लिन उपभोक्ताको लामो लाइन लागेको छ।

ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड र क्यूआर कोड लागू गर्न निर्देशन

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभर रहेका खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको डिजिटल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले सबै सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड प्रणाली तत्काल लागू गर्न, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५०, १०० र ४५० केजीका ठूला सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने तथा विद्यार्थी र न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि पाँच केजीका साना सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.