काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दर्तादेखि परिचयपत्र नम्बर वितरणसम्मको प्रणाली एक महिनादेखि ठप्प हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। प्रणाली बन्द भएपछि नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनेदेखि राहदानीसहित अन्य सरकारी सेवा लिनुपर्ने नागरिक प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक नीराजन श्रेष्ठका अनुसार असारको मध्यतिरदेखि सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन। विशेषगरी सफ्टवेयर बिग्रिएपछि नयाँ सेवाग्राहीलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नसकिएकाले समस्या बढेको उनले बताए।

राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, घरजग्गा किनबेच, राजस्व, सञ्चार तथा बैंकिङ सेवालगायतका विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रहेकाले सेवा लिन नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

पछिल्लो समय इपिएसमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले राहदानी बनाउनसमेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्। सेवाग्राही सविन रानाले पटक–पटक विभिन्न कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएको र पछि राहदानी विभागमा राखिएको डेस्कबाट प्रमाणीकरणपत्र पाएपछि मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन सकेको बताए।

समस्या बढेपछि विभागले विभिन्न सरकारी निकायलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए। राहदानी विभागमा भने प्रमाणीकरणका लागि विभागकै कर्मचारी खटाएर अस्थायी रूपमा सेवा दिइएको उनले जानकारी दिए।

राहदानी विभागका प्रवक्ता दीपक बन्जाडेका अनुसार अन्य निकायले विभागको अनुरोध स्वीकार गरे पनि राहदानी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएकाले केही दिन सेवाग्राही र कर्मचारीबीच तनावको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो।

अनलाइन प्रणालीसमेत बन्द

पुरानो फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमिया (IDEMIA) सँगको सम्झौता सकिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली नेपाल सरकारले आफैं सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर नयाँ प्रणाली व्यवस्थापनका लागि पुरानै वा नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको छ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीसँग सम्झौता कायम रहँदा सफ्टवेयर वा प्रविधिमा समस्या आए कम्पनीकै प्राविधिक टोलीले समाधान गर्ने गर्थ्यो। सम्झौता समाप्त भएपछि नेपाली प्राविधिक टोलीले सामान्य मर्मत गरेर प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अहिले सफ्टवेयर नै नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ।

२०७५ सालमा आईडिमियासँग सम्झौता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सम्झौता दुई वर्षअघि सकिएपछि सरकारले आफैं प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको थियो। हालसम्म विभागले करिब ४० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ भने दुई करोडभन्दा बढी नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.