काठमाडौं । मोरङ प्रहरीका एक प्रहरी अधिकारीलाई एउटा सूचना आयो– ‘‘एउटा व्यावसायिक समूहको घर र कार्यालयभित्र ठूलो मात्रामा अवैध सुन र चाँदी संकलन गरिएको छ ।’’

मोरङ प्रहरीले त्यही सूचनाको आधारमा सोमबार बिहानदेखि नै विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना देवेनरा ग्रुपको घर तथा कार्यालयमा छापा हान्यो ।

प्रहरीले छापा हान्नुअघि आइतबार रातिदेखि नै देवेनरा ग्रुपको घर र कार्यालयलाई निगरानीमा राखिएको थियो ।

सोमबार बिहान ५ बजेदेखि भने मोरङ प्रहरीले देवेनरा ग्रुपको दुईवटा घर तथा कार्यालयमा सर्च थाल्यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सर्चका लागि मोरङका प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ठूलो टोली परिचालन भएको थियो ।

तर, प्रहरीले कुनै सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी कवित कटुवालले देवेनराको घरमा कानुनअनुुसार खानतलासी गर्न आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको बताएका छन् ।

एसपी कटुवालले भने,‘‘हामीले गोप्य सूचनाका आधारमा सर्च गरेका हौँ । तर, सूचना आएजस्तो कुनै कुरा फेला परेन । त्यो उहाँलाई वा ग्रुपलाई तर्साउनका लागि मात्रै गरिएको होइन । हामीले जनप्रतिधि सबैलाई जानकारी नै गराएर काम गरेका हौँ ।’’

प्रहरीलाई सर्च नगर्दा सूचना दिने व्यक्तिले समेत सूचना हुँदा पनि प्रहरीले छापा हानेन भन्ने गलत सन्देश जाने भएपछि सर्च आवश्यक नै देखेर गरेको उनको भनाइ छ ।

मोरङ प्रहरीले छापा मारेको विषयप्रतिभने सोमबार नै कोसी प्रदेशका प्रमुख चारवटा उद्योगी तथा व्यवसायी संघ–संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यस विषयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोसीले एसपी कटुवाललाई घटनाबारे जानकारी मागेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोसी प्रदेश), नेपाल उद्योग परिसंघ (कोसी प्रदेश), मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार (साउन १८) बिहान सडक नै घेराबन्दी गरी करिब ५ घण्टासम्म मारिएको छापाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अपुष्ट सूचनाको भरमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैलीमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी लामो समयसम्म छापा मारिएको घटनाले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देवेनरा ग्रुपको मुख्य सञ्चालक उद्योगी प्रकाश मुन्दडा हुन् ।

सो ग्रुपले बाबा रिफाइनरी, जेजे ज्वेलर्स, बाबा जुट मिल, हाइलाइफ चप्पललगायत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरीले देवेनरा ग्रुपमाथि मात्रै होइन देशका प्रतिष्ठित अन्य ठूला व्यावसायिक घरानामाथिको अनुसन्धान समेत तीव्र पारेको छ ।

प्रहरीले केही प्रतिष्ठित व्यवसायीको नाममा पक्राउ पुर्जी लिएर बसेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरीबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत ठूला व्यावसायीक घरानाहरुमाथिको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत त्यसैगरी व्यावसायिक घरानालाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ ।

सीआईबीले साउन १४ गते एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबारे सोधपुछ गर्न प्रतिष्ठित व्यवसायी उपेन्द्र महतोलाई समेत सीआईबीमै बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

करिब ४ घण्टा लामो सोधपुछ तथा कागजी बयानपछि महतो घर फर्किएका थिए ।

नयाँ सरकार बनेदेखि त्रासमै छन् व्यवसायी

गएको भन्दौ २३ र २४ को हिंसात्मक जेनजी प्रदर्शनपछि भएको चुनावले पुराना राजनीतिक दल नराम्रोसित बढारिए ।

गएको फागुन २१ गेत भएको संघीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइसतिको सिट जित्दै वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनायो ।

गएको चैत १३ गते बालेन नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

त्यसयता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सीआईबीले ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ तथा केहीलाई कारबाहीको सार्वजनिक चेतावनी सरकारले नै दिएको छ ।

एक कम्पनीसँग जोडिएको आधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी शेखर गोल्छालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकर ग्रुपको व्यवसायिक उडानमाथि संकट आउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा शुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

शंकर ग्रुपमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरदेखि बैंकिङ कसुर धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

शंकर ग्रुपसित व्यवसायी दिपक भट्टको शंकास्पद कनेक्सन देखिएपछि उनीहरु तानिएका थिए ।

दिपक भट्टसमेत हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा नै छन् ।

व्यवसायी गोल्छासमेत भट्टसितको कनेक्सनका कारण पक्राउ परेका थिए ।

तर, गोल्छालाई सर्वाेच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेपछि उनीमाथि थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान भएको थियो ।

प्रहरीको कन्द्रीय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ‘स्मार्ट टेलिकम’ को सामग्री लिलामी प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रालिको भूमिकासमेत शंकास्पद देखिएको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाईसमेत पक्राउ गर्यो । तर, उनीसमेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनाबाहिर छन् । अनुसन्धान अझै जारी छ ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकम सम्बन्धीको अनुसन्धान अझै जारी रहेको बताएको छ ।

तर बैंकले कानुनअनुसार लिलामी गरिएको र बैंकका निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा नपारेको बताएको छ ।

बैंकका एक उच्च अधिकारीकै शब्दमा भन्ने हो भने– सरकारले दुःख दिने नियतका साथ स्मार्ट टेलिकमको विषय उठाइरहेको छ ।”

अर्का एक टेलिकम जानकार भन्छन्– स्मार्ट वा अर्को लाइसेन्सका लागि स्वार्थ समूहले अहिले सरकारलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।”

यद्यपी पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरेर टेन्डर प्रक्रिया हत्याएको आरोपमा कालिका कन्ट्रक्सनका प्रालिका सञ्चालक तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसमेत प्रहरीको थुनामा बस्नुपर्यो ।

ठूला प्रकरणमा जोडिएका भनिएकामध्ये शंकर ग्रुपका शंकरलाल, सुभल र दीपक भट्टमात्रै थुनामा पुगे ।

अन्यलाई भने अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । थुनाबाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदा पनि प्रहरीले पहिले थुन्ने अनि सुन्ने नीति अंगीकार गरेको अधिकांश व्यवसायीको गुनासो छ ।

ठूूला व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउँदा राज्यले ठूलो आर्थिक समस्या खेप्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि गम्भीर अपराध तथा प्रमाण लोप गर्न नसक्ने र भागी जान नसक्ने अवस्थामा व्यक्तिलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रहरीले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

एकजना बैंकरले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने– बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी गर्न सक्ने र ऋण लिन सक्ने ठूला व्यवसायीलाई सरकारले तर्साएर राखेको छ ।”

उनका अनुसार लगानी गर्न सक्ने र जोखिम लिन सक्ने ठूला व्यवसायी रातारात नजन्मिने हुँदा सरकारले धरपकड गर्नुअघि पटक पटक सोच्नुपर्ने थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार कम्तिमा पनि १६ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग खुलस्त छलफल गरेका थिए ।

बैंकरहरुले सरकारकै कदमका बारेमा धेरै प्रश्न उठाएको एक बैंकर बताउँछन् ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, “बैंकिङ क्षेत्रले अझै पनि के सहजीकरण गरिदियो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा भयो । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि उद्योगीसँग छलफल गर्नुभएको रहेछ । समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीले तपाईंहरुलाई केही समस्या पर्यो भने आउनुस् साथ दिन्छौँ भन्नुभयो । नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने हो भने पनि तयार छौँ भन्नुभयो । समृद्धिको काममा दौडिएर लाग्नुपर्यो भन्नुभएको छ ।”

छलफलमा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडका बारेमा पनि प्रश्न उठेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी तथा सीआईबीका पूर्वप्रमुख उत्तम सुवेदीले गम्भीर अपराध, प्रमाण लोप हुन नसक्ने अवस्था र भाग्ने अवस्था नभएको अपराधका घटनामा आरोपीलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नहुने बताउँछन् ।

यद्यपी अनुसन्धानको अधिकार भने अनुसन्धान अधिकृतलाई नै हुने हुँदा उनैको विवेकमा भर पर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरुको पक्राउको श्रृंखला नै चलेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई त्रसित पार्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका निजी तथा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कसूरको शैलीमा धरपकड गर्नाले लगानीकर्ता र व्यावसायिक जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र लगानीको वातावरण नहुने ठहर व्यवसायीहरुको छ ।

देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाहरूको छानबिन र अभियोजन सोही अनुरूप गर्न पनि सरकारलाई व्यवसायीहरुले आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसित व्यवसायीको गुनासो

नयाँ सरकार निर्माणपछि देखिएको व्यवसायीमाथिको त्रासकाबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसायी तथा बैंकरहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दै आएको छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ गते उद्योगी व्यवसायीहरुसित भेट गरेका थिए । त्यो भेटमा उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्र र व्यवसायीबारे सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बनेदेखि औपचारिक भेटघाटबाहेक कसैलाई पनि भेट नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीसितको भेटपछि भने निरन्तर अन्य व्यवसायीहरुलाई समेत भेट्दै आएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भने त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीले त्रासमा पार्ने सरकारको नीति नरहेको र निजी क्षेत्रले सरकारबाट चाहेको कुरा स्पस्ट रुपमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । तर, उनीहरुले सरकारको शैलीका कारण निजीक्षेत्रका व्यावसायी ठूलो लागानी गर्ने अवस्थाबाट टाढा बस्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिबाना नै गर्नेगरी कानुन निर्माण र सरकारबाट पनि त्यहीअनुसारको कारबाही आवस्यक गरेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘‘हामीले भेटघाटका क्रममा पनि आर्थिक अपराधलाई त्यहीअनुसारको जरिबाना र कारबाही हुनुपर्यो भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौँ । पहिले अनुसन्धान गरेर थुन्नै पर्ने अवस्थामा मात्रै अघि बढ्दा ठिक हुन्थ्यो होला । देश आर्थिक अवस्थामा सोचेको जस्तो चलायमान नभएको अवस्थामा धरपकडले झन् राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’’

कुनै पनि व्यावसायीले गैरकानुनी काम गरेको अवस्थामा भने सरकारी अनुसन्धानले देखेको कुरामा आफूहरुको गुनासो नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले पनि प्रहरी कुनै पनि व्यवसायीको शान्ति सुरक्षाका लागि सधैँ सहयोगी बन्ने बताए ।

उनी भन्छन्,‘‘हामी पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान होस् । त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा नै पहिलो सर्त हो भन्नेमा सचेत छौँ । त्यसका लागि प्रहरी सधैँ व्यवसायीको पक्षमा नै हुन्छ । धरपकड गर्यो भन्ने कुरा होइन । व्यवसायीले गैरकानुनी कार्य र अवैध गतिविधि गरेको देखिएको खण्डमा भने कानुनअनुसार अनुसन्धान हुने कुरा त हुन्छ नै । यसमा धरपकड गर्यो भन्ने प्रश्न होइन ।’’

Originally published on abcnews.com.np.