काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठतम् न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा महाभियोगको धम्की दिइएको दाबी गर्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई लिएर संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बुधबार चर्को बहस भएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले साउन ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समितिले छलफलको एजेन्डा बनाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको हो।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विज्ञप्तिलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप र राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित दस्तावेजको संज्ञा दिँदै तथ्य र प्रमाणबिनै सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको बताइन्।

“यो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो। यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ। नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार बाह्य संस्थालाई छैन,” मन्त्री गौतमले भनिन्।

उनले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाब दिएको भन्ने दाबीको आधार के हो भनेर प्रश्न गर्दै सरकारले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि दबाब नदिएको स्पष्ट पारिन्।

समितिमा बोलाइएका संस्था उपस्थित भएनन्

समितिले विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको भए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको प्रस्तावमा उक्त विषय छलफलमा ल्याइएको थियो। उनले समितिले बोलाउँदा पनि संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने धारणा राखे।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि ‘मिस इन्फर्मेसन’का आधारमा विज्ञप्ति जारी गरिएको आरोप लगाए।

“मिस इन्फर्मेसनका आधारमा एक थान विज्ञप्ति निकालेर तरंग ल्याउने प्रयास राम्रो होइन,” उनले भने।

रास्वपाकी सांसद रुविना आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुझाव र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भए पनि धम्कीपूर्ण भाषा र आरोप लगाउने अधिकार नरहेकोटिप्पणी गरिन्।

कांग्रेसको आपत्ति : ‘समितिको एजेन्डा गलत’

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने समितिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नै छलफलको एजेन्डा बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

सांसद गीता गुरुङले यस्ता संस्था संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नहुने भन्दै एजेन्डा निर्धारणमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिन्।

“मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सरकारी निकाय होइनन्। समितिले बोलाउँदैमा उनीहरू किन आउँछन् ? सरकारसँग जवाफ खोज्ने कि संस्थाको सेखी झार्ने ?” उनले प्रश्न गरिन्।

उनले विगतमा न्यायाधीशविरुद्ध संसदभित्रैबाट चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको प्रसंग पनि स्मरण गराइन्।

कांग्रेसकै सांसद निनुकुमारी कर्णले रास्वपालाई व्यंग्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध नै नराख्ने हो भने संसदबाट त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न चुनौती दिइन्।

‘महाभियोगको हल्लाले सांसदहरूबीच तरंग’

रास्वपाका सांसद मोहनलाल आचार्यले विज्ञप्तिपछि ६७ सांसदको हस्ताक्षरमा महाभियोग दर्ता हुने हल्ला फैलिएपछि सांसदहरूले एक–अर्कासँग सम्पर्क गरेर सत्यता बुझ्न खोजेको बताए।

उनले कसैले पनि हस्ताक्षर नगरेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उल्लेख गरेको ‘विश्वसनीय प्रमाण’ (Credible Evidence) सार्वजनिक गर्न माग गरे।

“पहिले महाभियोग लगाउन उक्साएको हो ? बोलाउँदा पनि नआउने, प्रमाण पनि नदिने हो भने शंका गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,” उनले भने।

विज्ञहरूको सुझाव : ‘प्रमाण मागेर मूल्याङ्कन गरौं’

समितिमा आमन्त्रित संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार आफूले नदेखेको बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दाबी गरेको ‘क्रेडिबल एभिडेन्स’ मागेर त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाव दिए।

“त्यो प्रमाण उपलब्ध गराएपछि हामी पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं,” उनले भने।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले विगतमा ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको एक विवादास्पद प्रतिवेदनको उदाहरण दिँदै तथ्यहीन प्रतिवेदनले संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने बताए।

समितिको निर्देशन

लामो छलफलपछि संसदीय समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत तीनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको दाबी पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले प्रमाणसहितको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि त्यसबारे थप निर्णय लिने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.