काठमाडौं, । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाभियोगको दबाब परेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कुनै तथ्य र प्रमाणबिनै सरकारमाथि आरोप लगाएर विज्ञप्ति जारी गर्नु स्वीकार्य नहुने बताइन्।

उनले नेपालको आन्तरिक विषयमा बाह्य संस्थाले राजनीतिक टिप्पणी गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएको दाबी गरिन्। तथ्यविना सरकारमाथि आक्षेप लगाउँदा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने र राज्यप्रतिको विश्वासमा असर पुग्ने उनको भनाइ थियो।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिले छलफलका लागि बोलाए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन्।

मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका आरोप पुष्टि हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले कसैलाई पनि न्यायाधीशको राजीनामाका लागि दबाब नदिएको स्पष्ट पारिन्। अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषय संविधानले सरकारलाई दिएको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा पनि विभिन्न सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा यस्ता विज्ञप्ति नआएको तर अहिले मात्रै प्रतिक्रिया आउनुलाई प्रश्न गरिन्।

उनले संसद्को अधिकारक्षेत्रमाथि टिप्पणी गर्ने वा सरकारलाई निर्देशन दिने शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्नु उचित नभएको बताइन्। सरकारसँग कुनै जानकारी वा स्पष्टीकरण नै नलिई सार्वजनिक धारणा प्रभावित हुने गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

Originally published on abcnews.com.np.