काठमाडौं । नेपालका वधशालाबाट वर्षौंदेखि फोहोरका रूपमा फालिँदै आएका रगत, हड्डी, बोसो, छाला, सिङ, खुर र रौँलाई अब आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी पहल सुरु भएको छ। सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वधशालाबाट निस्कने सहायक उत्पादनको वैज्ञानिक उपयोग र प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगहरूको खोजी थालेको हो।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार वधशालाबाट निस्कने कुनै पनि वस्तु खेर जान नदिने उद्देश्यका साथ सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ। उहाँले वधशाला सञ्चालक, मासु व्यवसायी तथा प्रशोधन उद्योगलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सहायक उत्पादनलाई मूल्यवर्द्धन गरी नयाँ उद्योग विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो।

हाल नेपालका अधिकांश वधशालामा पशु वधपछि बाँकी रहने सामग्री खुला स्थानमा फाल्ने, नदी–खोलामा बगाउने वा उचित व्यवस्थापन नगर्दा दुर्गन्ध, वातावरणीय प्रदूषण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। सरकारले यस अवस्थालाई अन्त्य गर्दै फोहोरलाई उपयोगी स्रोतमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार वधशालाबाट निस्कने सहायक उत्पादन विभिन्न उद्योगका लागि बहुमूल्य कच्चा पदार्थ बन्न सक्छ। उहाँका अनुसार छालाबाट जुत्ता, झोला र अन्य छालाजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हड्डीबाट बोनमिल, जैविक मल तथा पशु आहार बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै बोसो साबुन र कस्मेटिक उद्योगका लागि उपयोगी हुने तथा रगतलाई प्रशोधन गरी मल र पशु आहार उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। सिङ र खुर हस्तकला उद्योगका लागि समेत महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता सहायक उत्पादनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले वातावरणीय प्रदूषण घटाउने मात्र नभई वधशाला सञ्चालकका लागि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्नेछ। यसबाट नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी विस्तार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा मासुको माग निरन्तर बढ्दै गए पनि सोहीअनुसार वधशालाको आधुनिकीकरण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अझै पनि धेरै स्थानमा खुला ठाउँमा पशु वध गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने अवस्था रहेको छ। यसले खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणीय व्यवस्थापनबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ।

सरकारले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि वध गरिने प्रत्येक पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुने जनाएको छ। साथै मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ, जसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि सुर्खेत, हेटौँडा र बुटवलका केही वधशालामा ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास भइसकेको छ। अब २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। सरकारले २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयसमेत अघि बढाइएको जनाएको छ।

विश्वका धेरै देशमा वधशालालाई मासु उत्पादन केन्द्र मात्र नभई बहुआयामिक औद्योगिक प्रणालीका रूपमा विकास गरिएको छ, जहाँ पशुका अधिकांश अङ्ग पुनः प्रयोग गरी फोहोरको मात्रा न्यूनतम बनाइन्छ। नेपालले पनि यही अभ्यास अपनाउन सके वधशालाबाट निस्कने फोहोर उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, व्यवसायीका लागि आम्दानीको स्रोत, स्थानीय तहका लागि प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन र उपभोक्ताका लागि सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माणको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.