काठमाडौं । सरकारले डिजिटल कारोबार, बिलिङ संस्कृति र कर प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नेशनल लोटरी स्किम’ (करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम) औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो योजनाले डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउने बताए।

उनका अनुसार आधुनिक ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २ करोडभन्दा बढी कारोबार स्वतः कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो योजनाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन तथा चालु आर्थिक वर्षको १,५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सुरुमा दण्डभन्दा प्रोत्साहनको नीति अपनाइने भन्दै बिल नकाट्ने वा नक्कली कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुन प्रेरित गरिने बताए।

ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरित भएर ल्याइएको यो कार्यक्रमले देशभर बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

Originally published on abcnews.com.np.