काठमाडौं । साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच भएको भनिएको ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ले पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सम्झौतामा एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मानिने सामूहिक सुरक्षा अवधारणा समेटिएको बताइएको छ। यही कारण यसलाई कतिपयले ‘इस्लामिक नेटो’को संज्ञा दिएका छन्।

सम्झौताले साउदी अरबको आर्थिक क्षमता, टर्कीको रक्षा प्रविधि तथा सैन्य शक्ति र पाकिस्तानको आणविक क्षमता तथा अनुभवी सैन्य जनशक्तिलाई एउटै रणनीतिक संरचनामा जोड्ने सम्भावना देखाएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रविधिमा सहकार्य, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान र सुरक्षा समन्वय यसको सम्भावित आधार बन्न सक्छन्।

यसको प्रभाव पश्चिम एसियामा मात्र सीमित नहुने विश्लेषण गरिएको छ। इरान र इजरायलसँगको क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा, खाडी क्षेत्रको सुरक्षा तथा हर्मुज जलमार्गको रणनीतिक महत्त्वका कारण यो सहकार्यले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै, पाकिस्तानको सहभागिताका कारण भारतले पनि नयाँ सुरक्षा समीकरणलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

तर, सम्झौताको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानका आफ्नै राष्ट्रिय हित, इरानसँगका सम्बन्ध तथा क्षेत्रीय आर्थिक प्राथमिकता फरक छन्। भारत–पाकिस्तानबीच तनाव बढेको अवस्थामा साउदी अरब र टर्कीले पाकिस्तानको पक्षमा प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका निर्वाह गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

अर्कोतर्फ, नयाँ सुरक्षा सहकार्यले अमेरिकाको पश्चिम एसियाली प्रभावमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने साउदी र टर्कीको प्रयास बलियो भए चीन र रुसलाई समेत यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने थप अवसर मिल्न सक्छ।

यद्यपि, यसलाई तत्काल ‘इस्लामिक नेटो’का रूपमा स्थापित भइसकेको सैन्य गठबन्धनभन्दा पनि उदीयमान रणनीतिक सहकार्यका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्थायित्व, सैन्य दायित्व र वास्तविक कार्यान्वयनले मात्र यो सम्झौता विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिकेन्द्र बन्छ कि सीमित रणनीतिक समझदारीमै रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.