काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपालका तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले शुक्रबार पूर्णता पाएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् तथा प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनयन गरेको हो।

मन्त्रालयले तीनवटै प्रतिष्ठानमा गरी ८३ जना सर्जकलाई विभिन्न पदमा मनोनयन गरेको जनाएको छ। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ३५, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २४ र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २४ जना मनोनीत भएका छन्।

तर, नयाँ मनोनयनमा कास्की जिल्लाबाट मात्रै आठ जना परेपछि प्रतिनिधित्वलाई लिएर चासो बढेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) पनि कास्कीका बासिन्दा हुन्।

तीनै प्रतिष्ठानमा कास्कीको उपस्थिति

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद् सदस्यमा तीर्थबहादुर गुरुङ मनोनीत भएका छन्। त्यस्तै प्राज्ञ सभा सदस्यमा दीपक श्रेष्ठ र शंकरमणि त्रिपाठीमनोनीत भएका छन्। उनीहरू तीनै जना कास्कीका हुन्।

नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्यमा दीपक पराजुली र विनोद बानियाँ मनोनीत भएका छन्। दुवै कास्कीका हुन्।

त्यसैगरी नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्यमा दिलबहादुर गुरुङ, इसान परियार र नारायणबहादुर गुरुङ मनोनीत भएका छन्। उनीहरू पनि कास्की जिल्लाकै हुन्।

यसरी तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा मनोनीत कुल ८३ जनामध्ये कास्कीबाट मात्रै आठ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ।

मनोनयनसँगै प्रतिनिधित्वमाथि चासो

लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व तथा प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनयन भएसँगै संस्थागत गतिविधि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, एउटै जिल्लाबाट आठ जनाको मनोनयन भएपछि यसले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र छनोटको आधारबारे पनि बहस जन्माउने देखिएको छ।

विशेषगरी संस्कृति मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीकै गृहजिल्लाबाट तीनवटै प्रतिष्ठानमा उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधित्व भएपछि मनोनयन प्रक्रियाको निष्पक्षता र सन्तुलनबारे प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

यद्यपि, मनोनीत व्यक्तिहरूको छनोट उनीहरूको सिर्जनात्मक योगदान, प्राज्ञिक योग्यता, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव तथा संस्थागत आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो वा भौगोलिक तथा राजनीतिक निकटताले प्रभाव पारेको हो, त्यसको स्पष्ट आधार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।

तीनै प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिने निर्णयले लामो समयदेखि रोकिएका प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर नियुक्तिको संख्या र भौगोलिक वितरणसँगै छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी र योग्यता–केन्द्रित थियो भन्ने प्रश्न अब मन्त्रालयसामु महत्वपूर्ण बन्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.