सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसहितका क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको एलपीजी ग्यासको अभाव समाधान गर्न नेपाल आयल निगमले भारतको **इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)**सँग थप ५ हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको छ।

ग्यासको माग बढ्दै गएपछि आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै निगमले यसअघि माग गर्दै आएको परिमाणभन्दा बढाएर अब कुल ५५ हजार मेट्रिक टन एलपीजी ग्यास उपलब्ध गराउन आईओसीसँग आग्रह गरेको हो।

यसअघि निगमले करिब ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यास माग गर्दै आएकोमा अधिकतम ४५ हजार मेट्रिक टनसम्म मात्र आपूर्ति हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय माग र आपूर्तिबीचको अन्तर बढेपछि निगमले थप परिमाण माग गरेको हो।

असारदेखि माग ह्वात्तै बढ्यो

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आइतबार सुर्खेतमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा ग्यासको माग पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निगमले विभिन्न महिनामा गरेको ग्यास आपूर्तिको परिमाण यस्तो छ :

• फागुन : ३१ हजार मेट्रिक टन
• चैत : ३८ हजार मेट्रिक टन
• वैशाख : ३२ हजार मेट्रिक टन
• जेठ : ३३ हजार मेट्रिक टन
• असार : ४४ हजार ५०० मेट्रिक टन

असारमा अघिल्ला महिनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी ग्यास आपूर्ति गरिए पनि बढेको माग धान्न पर्याप्त नभएको ठाकुरले बताए।

उनका अनुसार निगमले ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको भए पनि आईओसीले तत्काल ५५ हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ।

थप परिमाणमा ग्यास आएपछि हाल देखिएको अभाव कम हुने निगमको अपेक्षा छ।

आपूर्ति बढे पनि बुलेटको अभाव चुनौती

ग्यासको मागअनुसार आपूर्ति बढाउन खोजिए पनि नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट ट्यांकरको सीमित संख्या अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने करिब ६५० वटा बुलेट छन् र ती भारतीय स्वामित्वका हुन्।

नेपालले ग्यास आयातका लागि भारतीय ढुवानी साधनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको निगमको भनाइ छ।

यसैबीच, यसअघि लागू गरिएको आधा सिलिन्डर प्रणालीले पनि बजारमा ग्यासको अभावको अनुभूति थप बढाएको निगमले जनाएको छ।

निगमले अहिले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ।

‘हल्लाको पछि नलाग्नुस्’

ग्यास अभावका कारण उपभोक्तामा त्रास बढ्दा कतिपयले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्ने गरेको निगमको भनाइ छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास जगेडा नगर्न र बजारमा फैलिएका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार आपूर्ति बढाउने प्रयास भइरहेको र थप ग्यास आउने भएपछि बजारमा देखिएको असहज अवस्था क्रमशः सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साउनमा सुर्खेतमा ४१ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर वितरण

नेपाल आयल निगमका अनुसार साउन १ देखि २३ गतेसम्म सुर्खेतमा ४१ हजार ५१७ सिलिन्डर एलपीजी ग्यास वितरण भइसकेको छ।

तर यति ठूलो परिमाणमा ग्यास बजारमा पठाइए पनि उपभोक्ताको लामो लाइन र भीड भने अपेक्षाअनुसार घट्न सकेको छैन।

निगम सुर्खेतका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार आपूर्ति बढ्दै गए पनि बजारमा खाली सिलिन्डरको ठूलो संख्या रहेकाले वितरण व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

उनका अनुसार ग्यास व्यवसायीहरूले यसअघि खाली रहेका सिलिन्डर एकैपटक भर्न नसकेका कारण समस्या थपिएको हो। अहिले आपूर्ति बढ्न थालेसँगै ती खाली सिलिन्डर भर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताए।

४० हजारभन्दा बढी खाली सिलिन्डर

सुर्खेतका ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा ४० हजारभन्दा बढी खाली सिलिन्डर रहेको जानकारी दिएका छन्।

उनीहरूले आपूर्ति पर्याप्त नभएका कारण उपभोक्ताको मागअनुसार ग्यास वितरण गर्न नसकिएको बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले निगमसँग खाली रहेका सबै सिलिन्डर भर्ने गरी पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा बजारमा ग्यास आए पनि मागअनुसार निरन्तर आपूर्ति नहुँदा वितरण प्रणालीमा दबाब बढेको छ। त्यसैले ग्यास आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन निगमले थप परिमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

एक महिनादेखि अभाव, प्रशासनले बोलायो सर्वपक्षीय बैठक

सुर्खेतमा करिब एक महिनादेखि एलपीजी ग्यासको अभाव देखिँदै आएको छ।

ग्यासको अभावका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताले लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार ग्यास नपाउने तथा दैनिक खाना पकाउने काम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेको हो।

बैठकमा नेपाल आयल निगम, ग्यास व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो।

बैठकले विशेषगरी विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई ग्यास वितरणमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

१० प्रतिशत ग्यास जगेडा राखेर वितरण गरिने

सर्वपक्षीय बैठकले निगम र जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा कुल ग्यासको १० प्रतिशत जगेडा राखेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसरी जगेडा राखिएको ग्यास अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका तथा प्राथमिकतामा पर्ने उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

त्यस्तै, व्यवसायीका गोदाममा रहेका खाली सिलिन्डरलाई लामो समयसम्म थन्क्याएर नराखी तुरुन्तै भर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले ग्यास व्यवसायीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीलाई वितरणमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।

उपभोक्तालाई पनि प्रशासनको आग्रह

प्रशासनले ग्यास अभावको अवस्थामा उपभोक्ताले पनि संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ।

आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उपभोक्ताले अनावश्यक भण्डारण नगर्न प्रशासनको आग्रह छ।

त्यस्तै, व्यवसायीले पनि ग्यास वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रशासनको जोड छ।

अब आपूर्ति बढेपछि लाइन घट्ला ?

सुर्खेतमा ग्यास अभावको मुख्य समस्या माग र आपूर्तिबीचको अन्तरसँग जोडिएको देखिन्छ। पछिल्लो समय माग बढे पनि सोही अनुपातमा नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा खाली सिलिन्डर थुप्रिएका छन् भने उपभोक्ता लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन्।

आईओसीबाट थप ग्यास उपलब्ध हुने र खाली सिलिन्डर भर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिने हो भने बजारमा रहेको दबाब क्रमशः कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर ग्यास आयातसँगै ढुवानीका लागि आवश्यक बुलेटको संख्या, वितरण प्रणाली र व्यवसायीको भण्डारण व्यवस्थापन प्रभावकारी नबनाएसम्म थप ग्यास आयात मात्रै पर्याप्त नहुन सक्ने चुनौती पनि कायमै छ।

त्यसैले सुर्खेतको ग्यास अभाव समाधानका लागि अहिलेको प्राथमिकता केवल आयात बढाउनु नभई नियमित आपूर्ति, ढुवानी व्यवस्थापन, खाली सिलिन्डरको शीघ्र पुनर्भरण र प्राथमिकताका उपभोक्तालाई न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.