काठमाडौँ । चर्चित टिकटकर तुलसा अधिकारी (तुल्सा) अहिले ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छिन्। प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा गत जेठमा थाइल्यान्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएकी तुल्साविरुद्ध प्रहरीले ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरेको थियो।

ललितपुरमा बस्दै आएकी तुल्सामाथि एक व्यवसायीलाई आपराधिक विश्वासघात गरी ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको सम्पत्तिको स्रोत अस्वाभाविक देखिएपछि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले तुल्साविरुद्ध ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला अदालत ललितपुरले जेठ २१ गते उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

तुल्साको मुद्दा एउटा व्यक्तिविरुद्धको आपराधिक अनुसन्धान मात्र नभई पछिल्लो समय प्रहरीले पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अधिकार र त्यसको प्रयोगबारे पनि बहसको विषय बनेको छ।

प्रहरीलाई कसरी आयो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको अधिकार ?

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने मूल जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिइएको थियो।

तर २०८० वैशाख ३० गतेदेखि प्रहरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको छ।

त्यसपछि प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध, सट्टेबाजी, हुन्डी, साइबर अपराध तथा अन्य आपराधिक कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा त्यसको स्रोतबारे छुट्टै अनुसन्धान गर्ने गरेको छ।

यसअन्तर्गत प्रहरीले यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी तथा जीबी राईसहितका व्यक्तिमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो।

यद्यपि तीमध्ये सम्बन्धित मुद्दाहरूको अवस्थाबारे पछिल्लो चरणमा कानुनी प्रक्रिया परिवर्तन भएको छ र केही मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फिर्तासमेत लिइएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाको अन्तिम न्यायिक फैसला भने अझै भइसकेको छैन।

अनुसन्धान अधिकार पाएपछि २८ मुद्दा

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखयता प्रहरीले २८ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ।

तीमध्ये १५ वटा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ।

बाँकी १३ वटा मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ।

अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ७८ जना पक्राउ परेर मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै अनुसन्धानको दायरा अझ ठूलो देखिएको छ।

४४ मुद्दामा ३०२ जनामाथि अनुसन्धान

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ३०२ जनाविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ।

तीमध्ये १०६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १९६ जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीको सक्रियता पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाउँछ।

तर अनुसन्धानको संख्या बढेसँगै प्रहरीलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग, अनुसन्धानको अवधि र अन्य फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेकामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थप्ने अभ्यासबारे प्रश्नसमेत उठिरहेका छन्।

९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान

सम्पत्ति शुद्धीकरण र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई लामो समय हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रहरीले यी दुई प्रकृतिका कसुरमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानलाई अनुसन्धानको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण मान्दै आएको छ।

तर आलोचकहरूले यही व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

उनीहरूको तर्कमा अन्य फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर थप्दा अनुसन्धानको अवधि लम्ब्याउने माध्यम बन्न सक्छ।

प्रहरीले भने कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद देखिएमा कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएको छ।

प्रहरीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म आरोपीहरूबाट ५ करोड ५९ लाख ६३ हजार ८६८ रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर तथा अन्य सामग्री बरामद गरिएको छ।

त्यस्तै, आरोपीहरूको नाममा रहेको ९ करोड ७१ लाख ६६ हजार ३१९ रुपैयाँ बराबरको जग्गा तथा सेयर कित्ता रोक्का गरिएको छ।

अभियोजन गरिएका मुद्दामा प्रहरीले कुल २७ अर्ब ६२ करोड ५ लाख ७ हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको तथ्यांक छ।

बिगोको ठूलो हिस्सा हुन्डी, सट्टेबाजी, ठगी, अवैध वित्तीय कारोबार तथा गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कसुरमा जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सामान्य अर्थमा गैरकानुनी वा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाएर त्यसलाई वैध सम्पत्तिका रूपमा देखाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराउने, अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति खरिद गर्ने, जग्गा–जमिन वा सेयरमा लगानी गर्ने, व्यवसायमार्फत रकम घुमाउने अथवा वास्तविक स्रोत लुकाउने जस्ता गतिविधि यसअन्तर्गत पर्न सक्छन्।

यस्तो सम्पत्तिको रूपान्तरण, हस्तान्तरण वा वास्तविक स्रोत पहिचान लुकाउने प्रयास भएमा त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रहरीले अन्य फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक देखिएमा त्यसको स्रोत पहिचान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ।

सबै मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन

प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालत पुगेका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामध्ये हालसम्म दुईवटा मुद्दामा मात्रै अदालतबाट फैसला भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

अन्य मुद्दा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्।

धेरै अभियुक्त धरौटीमा रिहा भएका छन् भने केही पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—प्रहरीले ठूलो संख्यामा अनुसन्धान र अभियोजन गरे पनि ती मुद्दाको अन्तिम न्यायिक परिणाम के हुन्छ ?

त्यसको स्पष्ट तस्वीर अदालतबाट अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै देखिनेछ।

सुनिल राईलाई तीन वर्ष कैद

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएका घटनामध्ये सुनिल राईको मुद्दा एक हो।

सट्टेबाजी कसुर तथा अभौतिक मुद्रा किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएका राईलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८२ माघ १ गते तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

अदालतले उनलाई ३३ लाख ९९ हजार २३६ रुपैयाँ जरिबाना र १ लाख ३५ हजार ९७० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

राईले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।

चिनियाँ नागरिक जिव योङ्गलाई आठ वर्ष कैद

अर्को मुद्दामा चिनियाँ नागरिक जिव योङ्गलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले हुन्डी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

अदालतले २०८२ फागुन २७ गते फैसला गर्दै उनलाई ३ करोड ७२ लाख ८५ हजार २०९ रुपैयाँ जरिबानासमेत तोकेको थियो।

त्यस्तै, पीडित राहत कोषमा १४ लाख ९१ हजार ४०८ रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइएको थियो।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उनको साथबाट ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगद, करिब १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका गरगहना, करिब ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन तथा मोबाइल बरामद गरेको जनाएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार ती सम्पत्ति जफत भएका छन्।

तुलसा अधिकारीको मुद्दाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी र त्यसबाट आर्जित भनिएको सम्पत्तिको स्रोत अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको अधिकारलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ।

उनको मुद्दामा प्रहरीले पहिले ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्तिको स्रोत अस्वाभाविक देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत जोडिएको प्रहरीको भनाइ छ।

फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। त्यसैका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोजन गरेको हो।

अब अदालतमा मुद्दाको मूल प्रश्न केवल ठगी भयो कि भएन भन्नेमा सीमित रहने छैन। ठगीबाट प्राप्त भएको भनिएको रकम कहाँ गयो, त्यसबाट कुन सम्पत्ति बनाइयो र ती सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत के थियो भन्ने विषयसमेत न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नेछ।

अनुसन्धान अधिकार : प्रभावकारी कि विवादास्पद ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई समेत अनुसन्धान अधिकार दिइनु राज्यको वित्तीय अपराध नियन्त्रण क्षमताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।

तर अधिकार विस्तारसँगै जवाफदेहिता र संस्थागत नियन्त्रण पनि आवश्यक हुन्छ।

प्रहरीले अन्य फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा अनुसन्धान गर्न पाउने भए पनि त्यसको प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रमाण, स्पष्ट कानुनी आधार र निष्पक्ष अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपलाई अनुसन्धानको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गर्ने कि अभियुक्तमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउने भन्ने प्रश्न संवेदनशील बनेको छ।

यसको उत्तर प्रहरीको दाबीले मात्र होइन, सरकारी वकिलको अभियोजन, अदालतको फैसला र अन्ततः मुद्दाको न्यायिक परिणामले दिनेछ।

तुलसा अधिकारीको मुद्दादेखि अन्य ठूला आर्थिक अपराधसम्म हेर्दा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अब छुट्टै विभागको सीमित विषय रहेन। प्रहरीको प्रत्यक्ष अनुसन्धान, ठूलो बिगो दाबी, सम्पत्ति रोक्का तथा बरामद र अदालतमा पुगिरहेका मुद्दाको बढ्दो संख्याले यसलाई नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउँदै लगेको छ।

तर अनुसन्धानको संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन। कानुनको निष्पक्ष प्रयोग, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, अभियुक्तको अधिकारको संरक्षण र अदालतबाट समयमै हुने अन्तिम फैसलाले मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई विश्वसनीय बनाउन सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.