काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बढ्दो **निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)**को दबाबमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ।

ऋणीले समयमै कर्जा तिर्न नसक्नु तथा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्थाले बैंकको नाफामा असर परेको छ। यसले नयाँ कर्जा विस्तारमा समेत चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ। बैंकिङ प्रणालीको औसत निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र केही बैंकमा यस्तो अनुपात ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकलगायत केही बैंकको खराब कर्जा अनुपात उद्योगको औसतभन्दा माथि रहेको छ। यद्यपि एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले तुलनात्मक रूपमा कम निष्क्रिय कर्जा कायम राखेका छन्।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जा बिग्रियो

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालाई मानिएको छ। निर्माण, घरजग्गा, उद्योग, पर्यटन तथा व्यापार क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायीले कर्जा लिएर गरेको लगानीबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेका छैनन्।

यसका कारण धेरै ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित तिर्न नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। समस्या साना व्यवसायीमा मात्र सीमित नभई ठूला उद्योगी–व्यवसायी तथा ठूला कर्जा ग्राहकसमेत पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा कर्जा भुक्तानीका लागि थप समय माग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रोभिजन बढ्दा नाफामा असर

खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने भएको छ। यसले बैंकको सञ्चालन नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल तथा लाभांशमा समेत दबाब पार्न सक्छ।

त्यस्तै, खराब कर्जा बढ्दा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ। पछिल्लो अवधिमा ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई नयाँ कर्जा, बैंक ग्यारेन्टी, एलसीलगायत वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनमै थप समस्या देखिन सक्छ।

एभरग्रिनिङ नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले केही बैंकमा पुरानो ऋणलाई नयाँ ऋणमार्फत नियमित देखाउने ‘एभरग्रिनिङ’, कर्जाको गलत वर्गीकरण, धितो मूल्याङ्कनमा कमजोरी तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समस्या रहेको औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाएको जनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार खराब कर्जा निरन्तर बढेमा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क बन्न सक्छन्। त्यसको असर उद्योग–व्यवसायमा लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ।

समाधानमा बैंक, ऋणी र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक

पछिल्ला महिनामा केही क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा सुधार देखिएको र पुनर्संरचनाको सुविधा प्रयोग गरेर कतिपय ऋणी नियमित हुन थालेको बैंकहरूको दाबी छ। तर समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै दबाबमुक्त भइसकेको छैन।

विश्व बैंकले समेत नेपालसम्बन्धी पछिल्लो आर्थिक अद्यावधिकमा बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको र निष्क्रिय कर्जा बढेका कारण बैंकहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख चुनौती खराब कर्जा घटाउने, ऋण असुली प्रभावकारी बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई गति दिने रहेको देखिन्छ। बैंक, ऋणी, नियामक निकाय र सरकारले समन्वय गरी समाधान खोज्न सकेमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सकिने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.