काठमाडौं — समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम पूर्ण तथा आंशिक रूपमा फिर्ता गर्नुका साथै बचत मिलानमार्फत समस्या समाधान गरिएको जनाएको छ। तर समितिमाथि अझै करिब ७६ हजार बचतकर्तालाई ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ।

समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भएपछि उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको हो।

‘हामीसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने।

समितिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनुका कारण र त्यसको दीर्घकालीन समाधानबारे समेत आन्तरिक विश्लेषण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता

समितिले बचत फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय, सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ।

पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको अध्यक्ष आचार्यले बताए।

त्यस्तै, कार्यविधिले प्राथमिकता दिएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका जटिल प्रकृतिका रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई समेत प्राथमिकतामा राखिने समितिले जनाएको छ।

दशैँअघि रकम वितरण गर्ने तयारी

समितिका अनुसार विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसमध्ये मात्रै कान्तिपुर सहकारीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

करिब एक करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म जम्मा भएका सहकारीहरूलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्ने योजना समितिले बनाएको छ।

विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन भएपछि कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा रकम वितरण गर्ने योजना रहेको आचार्यले बताए।

तर यस्तो वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हालको कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

कानुनी व्यवस्था नै मुख्य चुनौती

समितिका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार बचत फिर्ताको प्रक्रियामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हो।

हालको कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए। यसले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको प्रक्रिया थप जटिल बनाएको समितिको भनाइ छ।

ऋणीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्यो

समितिले सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

कतिपय ऋणीको सम्पत्ति सहकारीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत रोक्का राखेको अवस्था रहेकाले पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ। ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिकका बचतकर्तालाई रकम वितरण

समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई रोकिएको रकम क्रमशः फिर्ता गर्न थालिएको छ।

कान्तिपुर सहकारीका बचतकर्तालाई २५ हजार रुपैयाँ, गोर्खा बचतका बचतकर्तालाई १७ हजार रुपैयाँ तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई १२ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले रकम वितरण भइरहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले उपलब्ध सम्पत्ति तथा स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठूलो संख्यामा रहेका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त स्रोत, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कानुनी सुधार अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.