काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने प्राथमिकतामा राखिएका ७८ विधेयकको आन्तरिक प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट भइरहेका विधेयक तर्जुमा तथा संशोधनको कामको नियमित अनुगमन र अद्यावधिक सुरु गरेको हो । सरकारले सङ्घीय संसद्लाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १६६ विधेयकको सूची बुझाएको थियो । तीमध्ये ६४ पहिलो, ४५ दोस्रो र ५७ तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित जानकारी लिने गरी आन्तरिक संयन्त्र विकास गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ मन्त्रालयका ७८ विधेयक विभिन्न चरणमा रहेकाले तिनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विधेयकलाई संसद्मा छिटो पुर्‍याउने गरी सम्बन्धित निकायलाई ताकेता समेत भइरहेको छ ।

यसबीच प्राथमिकता सूचीमा रहेका १० विधेयक संसद्मा दर्ता भई विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक, अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयक तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयबाट मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पुगेका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी ऐन संशोधन विधेयक तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पुगेको छ । संसद्को आधिकारिक विवरणमा समेत यीमध्येका विधेयकहरू दर्ता भएको देखिन्छ ।

७८ विधेयकमध्ये धेरैजसो अझै मस्यौदा अध्ययन, राय–सुझाव सङ्कलन, मन्त्रालयगत छलफल वा कानुन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । आन्तरिक गृहकार्यमा रहेका विधेयकमध्ये कानुन मन्त्रालयका १० वटा छन् भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका नौ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला मन्त्रालय, संस्कृति–पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका छ–छ वटा विधेयकमा काम भइरहेको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमा राय–सुझाव सङ्कलन भइसकेपछि मन्त्रीस्तरीय छलफल भइरहेको छ । छलफल पूरा भएपछि ती विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका नौ विधेयकमध्ये फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न तयार अवस्थामा पुगेको छ भने भवन ऐन संशोधन विधेयक कानुनमन्त्रीसमक्ष पेस भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक मन्त्रालयकै आग्रहमा कानुन मन्त्रालयले भदौ ४ गते फिर्ता गरेको छ । सवारी तथा यातायात र संयुक्त आवाससम्बन्धी विधेयक भने मन्त्रालयमै छलफल तथा परिमार्जनको क्रममा छन् ।

यसैबीच सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा समेत महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफ्नो लगानी, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । सञ्चार संस्थाले आफूले लगानी गरेको व्यवसाय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने गरी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मिडिया काउन्सिलको संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति, सिफारिस समिति तथा आचारसंहिता कार्यान्वयनको व्यवस्थामा समेत परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष र एक सदस्य सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । नियुक्त सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने र अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विभागीय मन्त्रीसहित आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व रहनेछ । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, विधागत पत्रकारिता तथा पत्रकारिता अध्यापन हुने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यायबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउनुपरे न्यायिक व्यक्तिको नेतृत्वमा जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने तथा सदस्यका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरी आमसञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन वा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुने र आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई सामान्य, व्यावसायिक लापरबाही र गम्भीर उल्लङ्घन गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा काउन्सिललाई मेलमिलाप गराउने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार माध्यमको प्रकाशन वा प्रसारणबाट व्यक्तिको मर्यादा तथा प्रतिष्ठामा असर परेको दाबी भए जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने र जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । काउन्सिललाई आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिने तथा सरकारी सेवा सुविधा र विज्ञापनका लागि सोही वर्गीकरणलाई आधार बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण र सुधारमा केन्द्रित गर्ने गरी १६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची संसद्मा बुझाएको हो । तीमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विधेयकलाई क्रमशः संसद्मा लैजाने लक्ष्यअनुसार अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा निर्माणदेखि राय–सुझाव र कानुनी परीक्षणसम्मका कामलाई तीव्र बनाइएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.