सुर्खेत । ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । लामो समयदेखि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिएको आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगेको हो ।
कर्णाली नदीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रका रुख कटान, पहुँचमार्ग तथा पुल निर्माणलगायतका काम अघि बढाइएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४, ५ र ६ हुँदै बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना निर्माण गरिनेछ ।
प्राविधिक विवाद समाधान
आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षणका क्रममा संरचना निर्माणस्थललाई लिएर प्राविधिक समस्या र अपर कर्णाली आयोजनासँग विवाद भएको थियो । जमिनभित्र कमजोर चट्टान र माटो भेटिएपछि भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संरचना निर्माणस्थल पाँचदेखि सात किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा सारिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
अपर कर्णाली आयोजनासँगको सर्वेक्षण क्षेत्रसम्बन्धी विवादसमेत समाधान भइसकेको छ । आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ भने अछामतर्फ प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको चरणमा पुगेको छ । सुर्खेततर्फ भने मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया जारी छ ।
पहुँचमार्ग र पुल निर्माण अघि बढ्दै
आयोजनास्थलसम्म पहुँच पुर्याउन गुटुदेखि झ्यालेडा, सालको खोप्री हुँदै घोक्रेसम्म कच्ची ट्र्याक खोलिएको छ । करिब ३४ किलोमिटर लामो मुख्य पहुँचमार्ग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रक्रिया पूरा भएपछि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ ।
घोक्रेमा बेली/ट्रस्ट पुल निर्माण भइरहेको छ भने टटालीघाटमा स्थायी मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गर्ने तयारी छ । मालुमेलामा बेलीब्रिज र घोक्रे क्षेत्रमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना पनि आयोजनाले अघि सारेको छ ।
चार हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने
आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ४ हजार १९१ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ । अहिले रुखको गणना तथा छपानको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गा प्राप्ति, हदबन्दी फुकुवा र वनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मुख्य निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी छ । आयोजना पक्षले चालु वर्षभित्र यी प्रक्रिया सकेर प्रिकन्स्ट्रक्सनको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण
बेतन कर्णाली आयोजना पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुनेछ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ । बाँकी २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १३ प्रतिशत, अति प्रभावितका लागि २ प्रतिशत र सामान्य सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने तयारी गरिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
आयोजना निर्माण सुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापनका कामसमेत अघि बढाइनेछ ।
आयोजनाको करिब २२ किलोमिटर लामो जलाशय मालुमेलादेखि बल्देसम्म निर्माण हुनेछ । विद्युत् उत्पादनसँगै जलाशय क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने सम्भावनासमेत खोजिनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित ४३९ मेगावाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । उपलब्धताअनुसार विद्युत् बाह्य बजारमा समेत बिक्री गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्