काठमाडौं । काठमाडौंमा अटोमोबाइल मेला चलिरहेका बेला नयाँ गाडी, आकर्षक छुट तथा कर्जा योजनाले बजारमा उत्साह बढाएको छ। ग्राहक आकर्षित गर्न गाडी व्यवसायी र बैंकबीच प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम ब्याजदर, लामो कर्जा अवधि र सहज प्रक्रियाका योजनासहित सवारीसाधन कर्जा विस्तार भइरहेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग भने अपेक्षाकृत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कर्जा सवारीसाधन तथा अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।

कर्जा बढ्नु मात्रै पर्याप्त छैन

बैंकिङ कर्जा विस्तार हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

सवारीसाधन खरिदका लागि लिइएको कर्जाले व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै अटोमोबाइल व्यवसायमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। तर, त्यही रकम उद्योग स्थापनामा लगानी हुँदा मेसिन खरिद, कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र कर भुक्तानीमार्फत अर्थतन्त्रमा थप मूल्य सिर्जना हुन सक्छ।

उद्योगले उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा निर्यात बढाउनसमेत सहयोग पुग्छ। त्यसबाट विदेशी मुद्रा बचत वा आम्दानी हुने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

उद्योगीलाई कर्जा लिन चुनौती

नेपालमा उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न चाहने व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिँदा अझै विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भावना, बजार, मेसिन र जनशक्तिको योजना हुँदाहुँदै पनि बैंकले धितो, नगद प्रवाह, पुरानो कारोबार तथा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्।

बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनका लागि यी प्रक्रिया आवश्यक भए पनि परियोजनाको सम्भावनाभन्दा धितोलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले नयाँ उद्योग तथा उत्पादनमूलक व्यवसायलाई कर्जा प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने व्यवसायीको गुनासो छ।

सवारीसाधन कर्जामा भने धितो स्पष्ट हुने र पुनर्बिक्रीको बजारसमेत रहेकाले बैंकका लागि जोखिम व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने गरेको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी व्यवसायमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ। ब्याजदर घटाउनु मात्रै पर्याप्त नभई कर्जा वास्तविक उत्पादन र लगानीमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

गाडी बिक्री बढ्नु आफैँमा नकारात्मक होइन। यसले रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउन योगदान गर्छ। तर उत्पादन क्षेत्र कमजोर भइरहेका बेला बैंकिङ कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोग तथा व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बलियो बनाउन कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले अब बहस बैंकले ‘कति कर्जा दियो’ भन्नेभन्दा पनि ‘कर्जाले कति उत्पादन, रोजगारी, आय र विदेशी मुद्रा सिर्जना गर्‍यो’ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सस्तो कर्जासँगै कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.