काठमाडौं । एनसेलले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले कानुनी शासन र गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।

कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिक तथा कम्पनीका सम्पत्ति, कारोबार र लिखतको गोपनीयता कानुनले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा त्यसविपरीत राज्यबाट भएको कार्य कानुनको उपहास भएको जनाएको हो ।

एनसेलका अनुसार वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कानुनले गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध सजाय वा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यस विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले विज्ञप्तिमा आफ्नो गोप्य जानकारी सार्वजनिक हुँदा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसबाट कम्पनी, यसका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकसमेत प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ ।

सरकारको कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र दीर्घकालमा नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति

एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख २६ गते गरेको निर्णयका आधारमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको हो ।

सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी पाएको एनसेलले जनाएको छ ।

तर, संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै कम्पनीले सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको छ ।

एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचारको अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदमले नेपाल लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्याङ्क सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने र विदेशी लगानीको वातावरण थप जटिल बन्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।

अदालतको आदेशविपरीत भएको एनसेलको दाबी

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट २०८३ चैत ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु अदालतको आदेशविपरीत भएको एनसेलले जनाएको छ ।

यसबाट न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वको उल्लङ्घन भएको कम्पनीको दाबी छ ।

छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा अन्य जानकारी अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्न नहुने एनसेलको तर्क छ ।

विभिन्न कानुनले गोपनीयता सुनिश्चित गरेको दाबी

कम्पनीले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का सम्पत्तिको गोपनीयता, लिखतको गोपनीयता, तथ्याङ्कको गोपनीयता, पत्राचारको गोपनीयता, चरित्रको गोपनीयता र विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानसमेत उल्लङ्घन भएको एनसेलको भनाइ छ ।

कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले करदाताको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै ती कानुनी व्यवस्थासमेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रभावित भएको दाबी गरेको छ ।

कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

एनसेलले आफ्नो गोपनीयता तथा अधिकारसँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन, उचित कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताएको छ ।

संविधान तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क र कारोबारको विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारबाटै त्यसको उल्लङ्घन हुनु लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनको मर्मविपरीत भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफ्नो हक तथा अधिकारमा पुगेको क्षतिका विषयमा एनसेलले आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने जनाएको छ । कम्पनीले सरकारको कदमले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्ने र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.