काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा प्रालिले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले गोप्य तथा संवेदनशील व्यावसायिक सूचना सार्वजनिक गरेर सरकारले विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको हो।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले गत मंसिर २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले लगानीकर्ता तथा कम्पनीको गोपनीयता र व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। साथै, सरकारको कदमविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसले नेपालको लगानी वातावरण थप कमजोर बन्न सक्ने एनसेलको चेतावनी छ।

गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउँदै आएको छ। तर एनसेलले कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।

कम्पनीले उच्च अदालतबाट खारेज भएको रिट निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्यले सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने एनसेलको भनाइ छ।

विभिन्न कानुन उल्लङ्घन भएको दाबी

एनसेलले सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीका अनुसार वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का दफा १०, ११, १२, १३, १५ र १९ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले विधायिकाबाट निर्मित कानुन, त्यसको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने एनसेलको भनाइ छ।

कम्पनीले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यले संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन भएको र लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली तथा कानुनको शासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

कानुनी उपचारमा जाने तयारी

एनसेलले कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिएको भन्दै आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ। सरकारी कदमबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको र शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य हितग्राहीको मौलिक हक तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र त्यसको दीर्घकालीन असर नेपालमै पर्ने चेतावनी एनसेलले दिएको छ।

एनसेलले उच्च अदालतले मंसिर ३१ गते आफ्नो रिट निवेदन खारेज गरेको भए पनि त्यस फैसलालाई गलत ढंगले व्याख्या गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएको छ। यसबाट अदालतको निर्णय तथा न्यायिक मर्यादासमेत प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।

Originally published on abcnews.com.np.