काठमाडौँ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा आपूर्ति शृंखलामा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न रहेको कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययनबाट पत्ता लगाएको छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले आपूर्ति शृंखला सुधारको तयारी थालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा गठित कार्यदलले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन र मूल्य अन्तर घटाउने उपायबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले हालसम्म गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न हुने गरेको देखिएको हो। सरकारले यस्तो तहलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

किसानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान

आपूर्ति शृंखला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सके किसानले आफ्नो उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको अनुमान छ।

यसका लागि कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। संकलित तथ्यांकका आधारमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, ढुवानी, भण्डारणदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियाको अध्ययन गरिनेछ।

बजारमुखी उत्पादनमा जोड

कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा उत्पादनपछिको नोक्सानी घटाउने उपायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।

किसानलाई बजारको माग र मूल्यबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयमा समेत कार्यदलले सुझाव दिनेछ।

खेतदेखि घरसम्म सिधा आपूर्ति

सरकारले कृषि उपज खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्न नयाँ प्रविधि र डेलिभरीसम्बन्धी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।

यसबाट अनावश्यक बिचौलियाको तह घट्नुका साथै किसानले बढी मूल्य पाउने र उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा कृषि उपज प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन

कार्यदलले पछिल्लो १५ दिनदेखि स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ। अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन पूरा गरी आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.