काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो दुई सातामा सरकारले गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारका विभिन्न निर्णय तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले यस अवधिमा विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन अघि बढाउनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेसम्मका काम गरेको जनाएको छ।

विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि कार्यदल

विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संस्थान हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग

सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

यसले सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित तथा सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

रद्द भएका विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता

विभिन्न कारणले सरकारी पदका विज्ञापन वा सूचना रद्द भएमा उम्मेदवारले तिरेको दरखास्त दस्तुर फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यसका लागि मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

विदेश भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई मितव्ययी तथा व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

अब सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाउनेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.