काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्वपछि हुने सहमितलाई राज्यका सबै संयन्त्रले स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि भएको शान्ति सम्झौताको उदाहरण दिँदै राजनीतिक सहमतिलाई राज्यले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ मंसिर २५ गते जेनजी र सरकारबीच भएको सहमतिलाई तत्कालीन सरकारले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।

समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतालाई राज्यका सबै निकाय र सम्बन्धित पक्षले अंगीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक सहमतिलाई दुई पक्षबीचको कागजी सम्झौताका रूपमा मात्र बुझेर बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको असन्तुष्टि पुनः बल्झिन सक्ने उनले चेतावनी दिइन् ।

‘राज्यको प्रतिबद्धता तोडियो भने प्रतिबद्धता गरेर पनि मान्दो रहेनछ भन्ने पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा आन्दोलन भयो वा असहमति भयो भने सम्झौता गरेर ट्र्याकमै ल्याउन सक्दैनौँ।’

मन्त्री गौतमले आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताइन् ।

छानबिन समितिले आन्दोलनको आवरणमा भएका आपराधिक गतिविधि र आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिको अवस्थालाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक सम्झौतालाई पनि सबैले स्वीकार गरी सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

संविधान र समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा जोगाउन गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउन नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत अन्योलमा नपार्न आग्रह गरिन् ।

Originally published on abcnews.com.np.