काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)का संस्थापक आकाश गोल्छाले विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङको जिम्मेवारी सवारी आयातकर्तालाई मात्र दिन नहुने बताएका छन्।

नाइमाले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवादमा बोल्दै गोल्छाले भारतको उदाहरण दिँदै ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विशेषज्ञ कम्पनी र व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

उनले ईभीको ब्याट्रीसँगै मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए।

कानुन र प्रणालीकै अभाव

गोल्छाका अनुसार नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत प्रणाली छैन। पुराना मोबाइल र ल्यापटपका ब्याट्रीमध्ये धेरै भारततर्फ जाने तथा केही फोहोर र नदी क्षेत्रमा पुग्ने गरेको उनले बताए।

परम्परागत लिड–एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको व्यवस्थापन प्रक्रिया फरक हुने भएकाले त्यसअनुसार छुट्टाछुट्टै नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त ईभीको ब्याट्रीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट नभएको बताए।

‘गाडी दुर्घटनापछि ब्याट्री फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन,’ गोल्छाले भने।

उनका अनुसार वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता आउने ब्याट्री आयातकर्तासँग आउने भए पनि दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त ब्याट्री सधैँ आयातकर्ताकै नियन्त्रणमा नहुने भएकाले आयातकर्तालाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन।

सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा दायित्व

गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनको दायित्व सरकार, आयातकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाबीच बाँडिने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।

नेपालबाट पुराना ब्याट्री निर्यात गर्दा समेत उचित मूल्य प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सके ग्रे मार्केटमा जाने क्रम रोक्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिकिलो २ देखि ५ रुपैयाँसम्म रिबेट दिने व्यवस्था रहेको छ। नेपालले पनि यस्तै प्रोत्साहनमूलक नीति लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

लिथियम ब्याट्रीको ‘ब्ल्याक मास’ निर्यात गर्न सकिने

लिथियम आयन ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा त्यसमा रहेका प्लास्टिक, तामा, एल्युमिनियमलगायत सामग्री छुट्याउन सकिने गोल्छाले बताए।

नेपालमा पूर्ण रिसाइक्लिङ पूर्वाधार तयार नभएसम्म प्रशोधनबाट प्राप्त ‘ब्ल्याक मास’ भारततर्फ निर्यात गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

लाइसेन्सप्राप्त रिसाइक्लरलाई जिम्मा दिनुपर्ने

गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनलाई बाध्यकारी नियम बनाएर आयातकर्तामाथि मात्र दायित्व थोपर्नुभन्दा सरकारले स्पष्ट कानुन र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भारतमा जस्तै लाइसेन्सप्राप्त छुट्टै रिसाइक्लिङ कम्पनीलाई ब्याट्री संकलन तथा प्रशोधनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिए।

‘सरकारले कानुनी रूपमै लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलन र प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्छ,’ गोल्छाले भने।

Originally published on abcnews.com.np.