कांग्रेस इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निधिले आक्रमणपछि अस्पतालमा उपचाररत सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व छाड्न र महामन्त्रीद्वयलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निरन्तर दबाब दिइएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले यसलाई पार्टी कब्जा गर्ने योजनाका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

निधिले ‘रूपान्तरण’, ‘पुस्तान्तरण’ र ‘हस्तान्तरण’ जस्ता शब्दप्रति आफूहरूको विमति नभए पनि नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया विधिसम्मत, स्थापित, स्वाभाविक र मर्यादित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नेतृत्व कब्जाको प्रयास भएको आरोप

राजनीतिक प्रतिवेदनमा रूपान्तरण वा नेतृत्व हस्तान्तरणका नाममा पार्टीभित्र असमझदारी बढाउने र पुस्तान्तरणको नाममा लामो समयदेखि योगदान गरेका नेताहरूलाई विधिविपरीत पन्छाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीति अघि बढाइएको निधिको आरोप छ।

उहाँले यही प्रकरणबाट महामन्त्रीद्वयले कांग्रेसलाई विभाजित गर्ने, एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गर्ने र नेताहरूको राजनीतिक तेजोवध गर्ने संगठित प्रयास सुरु गरेको दाबी गर्नुभएको छ।

सदस्यता नवीकरणप्रति आपत्ति

निधिले १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्धारित समयभित्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सदस्यलाई पुनः अद्यावधिक गर्न दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।

उहाँले एउटै महाधिवेशनका लागि दोहोरो सदस्यता नवीकरणको व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताउँदै निर्धारित प्रक्रियाविपरीत अद्यावधिकका नाममा दबाब दिन नहुने धारणा राख्नुभयो।

सर्वोच्चको पुनरवलोकन अनुमतिको स्वागत

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको विषयलाई निधिले स्वागत गर्नुभएको छ।

उहाँले सर्वोच्चको उक्त निर्णयले पार्टीभित्रको विवादमा थप स्पष्टता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।