झापा । कनकाई नगरपालिका–४ कोटिहोमस्थित कनकाई नदीको पूर्वी तटमा करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको विद्युतीय शवदाह गृह लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

निर्माण सम्पन्न भए पनि कनकाई नगरपालिकाले शवदाह गृहको औपचारिक जिम्मेवारी बुझिसकेको छैन। सञ्चालनका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार पूरा नभएको तथा विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या देखिएपछि नगरपालिका तत्काल जिम्मेवारी लिन तयार नभएको हो।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कनकाई नगरपालिका र दाताको संयुक्त लगानीमा शवदाह गृह निर्माण गरिएको हो।

परीक्षणमै देखियो प्राविधिक समस्या

निर्माणपछि परीक्षणका क्रममा केही शव विद्युतीय प्रणालीबाट दहन गरिएको कनकाई घाट समितिका महासचिव गोपाल खरेलले बताए। उनका अनुसार परीक्षणका क्रममा शव दहन गर्न लाग्ने समयमा एकरूपता देखिएन।

“एउटा शव ४५–५० मिनेटमै पनि जल्यो, कुनैलाई एक–डेढ घण्टा लाग्यो,” खरेलले भने, “निर्माण पक्षका प्राविधिकलाई बोलाएर जाँच गर्दा विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या देखियो।”

प्राविधिकका अनुसार विद्युत्को भोल्टेज नियमित बनाउन कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको ‘स्टेपलाइजर’ जडान गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर घाटामा सञ्चालन हुन सक्ने जोखिम र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण घाट समितिले उक्त खर्च व्यहोर्न नसक्ने जनाएको छ।

प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिने

कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले निर्माण सम्पन्न हुँदैमा हतार गरेर शवदाह गृहको जिम्मेवारी नलिने बताए। शवदाह गृह हस्तान्तरणका विषयमा प्रदेश मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

“स्थानीय तहको काम जग्गा व्यवस्थापन गर्ने हो, बाँकी प्राविधिक तथा निर्माणको काम प्रदेश सरकारकै समझदारीअनुसार भएको हो,” पोखरेलले भने, “दाउरामा भन्दा विद्युतीय प्रणालीमा ढिलो र झन्झटिलो भयो भने जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि मात्र नगरपालिकाले शवदाह गृह बुझ्छ।”

स्थानीयवासीले दाउराको खपत घटाउने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको करोडौँ रुपैयाँको पूर्वाधार सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा अलपत्र परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

करोडौँको संरचना प्रयोगविहीन

करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको शवदाह गृहको उद्देश्य परम्परागत दाउरा प्रयोग घटाउँदै वातावरणमैत्री रूपमा शव दहन गर्नु थियो। तर परीक्षणकै क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि नियमित सञ्चालन अन्योलमा परेको छ।

विद्युत् आपूर्ति तथा आवश्यक पूर्वाधारको समस्या समाधान गरी सञ्चालनमा ल्याउन नसके राज्य र दाताको ठूलो लगानीबाट निर्माण भएको संरचना लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुने जोखिम देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.