काठमाडौं । नेपालमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी सम्मेलन अन्तिम चरणमा आएर विवादमा परेपछि नेपालको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र तिब्बती मामिलामा नेपालको नीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन संघ (IATS) को १७औँ सेमिनार आगामी अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी थियो। यसको आयोजकका रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको Himalaya Centre for Asian Studies (HiCAS) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको Centre for Buddhist Studies at Rangjung Yeshe Institute रहेका थिए। IATS ले सन् २०२३ मै नेपालमा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा तयारी अघि बढाउँदै आएको थियो।

IATS को आधिकारिक विवरणअनुसार सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका तिब्बत अध्ययनका विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञ सहभागी हुने तयारी थियो। कार्यक्रमको मुख्य स्थल काठमाडौंको सोल्टी होटल तोकिएको थियो भने उद्घाटन काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल परिसरमा गर्ने प्रारम्भिक कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर सम्मेलनको भौतिक आयोजनालाई लिएर पछिल्लो समय सरकारी तहमा चासो र कूटनीतिक दबाब देखिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। द काठमाडौँ पोस्ट का अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायसँग सम्मेलनबारे छलफल गर्दै उक्त कार्यक्रम दलाई लामाका समर्थकहरूले प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूसँग पनि सम्मेलनको विस्तृत जानकारी मागिएको समाचार सार्वजनिक भयो।

यसैबीच एसोसिएटेड प्रेस (AP) ले सरकारी अधिकारीहरूको अनुरोधमा सम्मेलन रद्द भएको आयोजकहरूले बताएको उल्लेख गरेको छ। तर सरकारका तर्फबाट सम्मेलन रोक्नुको औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरिएको AP को रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यद्यपि, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गर्न आवश्यक छ—सम्मेलनको आधिकारिक IATS कार्यक्रमअनुसार निर्धारित मिति अगस्ट २३–२९ हो; त्यसैले अगस्ट १३–२९ को मिति उल्लेख गर्ने विवरणसँग आधिकारिक कार्यक्रम मेल खाँदैन।

प्राज्ञिक सम्मेलन किन यति संवेदनशील बन्यो?

सामान्य दृष्टिले हेर्दा तिब्बती भाषा, इतिहास, धर्म, संस्कृति र समाजबारे विश्वभरका अध्येताहरू जम्मा भएर अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने सम्मेलन एउटा प्राज्ञिक कार्यक्रम हो। IATS आफैँ तिब्बती अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सञ्जाल हो र काठमाडौंमा आयोजना हुने सेमिनारलाई उसले अनुसन्धान तथा शैक्षिक आदानप्रदानको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर तिब्बत केवल अकादमिक विषय होइन। यो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखण्डता र विदेश नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक प्रश्न हो।

त्यसैले नेपालजस्तो चीनको छिमेकी मुलुकमा तिब्बतसम्बन्धी ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघट हुनु स्वाभाविक रूपमा कूटनीतिक चासोको विषय बन्न सक्छ।

काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनमा करिब ३९ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। द काठमाडौँ पोस्ट ले जुलाईमा करिब ७०० प्रतिनिधि आउने अपेक्षा गरिएको र अमेरिकापछि चीनको ठूलो प्रतिनिधिमण्डल रहने उल्लेख गरेको थियो।

यसबाट सम्मेलन चीनविरोधी राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा निकै फराकिलो शैक्षिक जमघट हुने देखिन्छ। तर चीनको चासो भने सम्मेलनको विषयवस्तु मात्र नभई त्यसको सम्भावित राजनीतिक प्रयोगतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। (

चीनको मुख्य चिन्ता : दलाई लामासम्बन्धी गतिविधि

चीनले लामो समयदेखि दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती राजनीतिक गतिविधिलाई आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्दै आएको छ।

काठमाडौँमा हुने सम्मेलनलाई लिएर पनि चिनियाँ पक्षको मुख्य चासो यही देखिन्छ। चिनियाँ राजदूतले नेपाली परराष्ट्र सचिवसँगको भेटमा सम्मेलन दलाई लामाका समर्थकहरूले प्रयोग गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

नेपालका लागि यो विषय थप संवेदनशील छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थी समुदाय बसोबास गर्छ। नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्दै आएको छ र तिब्बतलाई चीनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेर्ने गरेको छ।

यसैले नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई मानवीय तथा धार्मिक गतिविधिमा केही स्थान दिए पनि उनीहरूबाट हुने राजनीतिक गतिविधिप्रति कडा नियन्त्रण अपनाउँदै आएको छ। यही कारण तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई चुनौती दिन सक्छ।

यहीँबाट विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ। यदि सम्मेलन वास्तवमै विशुद्ध प्राज्ञिक हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने कारण के हो?

यदि सुरक्षा जोखिम थियो भने सरकार वा सुरक्षा निकायले आयोजकलाई स्पष्ट कारण, सुरक्षा मापदण्ड र वैकल्पिक व्यवस्था दिनुपर्ने हो कि होइन?

र यदि मुख्य समस्या कूटनीतिक संवेदनशीलता हो भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ कि पर्दैन?

यी प्रश्नको जवाफ नदिइकन कार्यक्रम रोकियो भने यसले नेपालको निर्णय प्रक्रियाबारे थप प्रश्न जन्माउन सक्छ।

विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक संस्थाले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारी हस्तक्षेपको सीमा कति हुनुपर्छ भन्ने बहस महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको कूटनीतिक बाध्यता पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था असाधारण छ। एकातिर भारत र अर्कोतिर चीनबीच अवस्थित नेपालले दुवै छिमेकीसँग संवेदनशील सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तिब्बतको विषयमा चीनको संवेदनशीलता अत्यन्त उच्च छ।

नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मुलुकविरुद्ध राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नीति लिँदै आएको छ। त्यसैले सम्मेलनका नाममा राजनीतिक गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना भए त्यसलाई रोक्नु वा नियमन गर्नु सरकारको सुरक्षा र कूटनीतिक जिम्मेवारीभित्र पर्न सक्छ।

तर सुरक्षा व्यवस्थापन र प्राज्ञिक गतिविधि नियन्त्रणबीचको सीमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ।

कुनै कार्यक्रमलाई राजनीतिक गतिविधिमा परिणत हुन नदिन सुरक्षा मापदण्ड तोक्न सकिन्छ। सहभागीको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। कार्यक्रमको विषयवस्तु र सार्वजनिक गतिविधिबीच सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ।

तर अनुसन्धान र विचार आदानप्रदानलाई नै राजनीतिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गरियो भने त्यसले नेपालको प्राज्ञिक विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

तिब्बतको आधुनिक इतिहास चीनको उदय, भारतको सुरक्षा चासो र हिमालयको भू–राजनीतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

१९५० मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमा नियन्त्रण विस्तार गरेपछि तिब्बतको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भयो। १९५१ को तथाकथित ‘१७-बुँदे सम्झौता’पछि तिब्बत चीनको राजनीतिक संरचनाभित्र समाहित भयो।

१९५९ मा दलाई लामा भारत पुगेपछि तिब्बती प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ प्रमुख बन्यो। भारतले उनलाई शरण दिएपछि तिब्बत चीन–भारत सम्बन्धको पनि संवेदनशील विषय बन्यो।

त्यसपछि शीतयुद्धको राजनीतिमा अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी शक्तिहरूको तिब्बतप्रतिको चासोले विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दियो।

यसरी हेर्दा तिब्बतको प्रश्न केवल चीनको आन्तरिक विषय मात्र रहेन; यो हिमालय, चीन–भारत सम्बन्ध र विश्व शक्तिहरूको रणनीतिसँग पनि जोडिएको विषय बन्न पुग्यो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति किन निर्णायक छ?

नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिणमा भारत छ। हिमालयको भूगोलका कारण नेपालको सुरक्षा संरचना चीनको तिब्बत र भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

त्यसैले नेपालमा हुने कुनै पनि तिब्बती राजनीतिक गतिविधिलाई चीनले संवेदनशील रूपमा हेर्नु अस्वाभाविक होइन।

तर यही भूराजनीतिक संवेदनशीलताले नेपाललाई अर्को जोखिम पनि दिन्छ—कतै आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध जोगाउने नाममा प्राज्ञिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको क्षेत्र अत्यधिक साँघुरो त बनिरहेको छैन?

यो प्रश्न सम्मेलनको विवादपछि झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।

यस घटनामा सबैभन्दा गम्भीर दाबी सम्मेलन रोक्नुमा चिनियाँ दबाब रहेको भन्ने हो।

तर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतहरूले चिनियाँ पक्षले सम्मेलनबारे चासो र आपत्ति व्यक्त गरेको पुष्टि गर्छन्। चिनियाँ राजदूतले नेपाली परराष्ट्र सचिवसँग छलफल गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर त्यसैलाई आधार बनाएर ‘चीनको दबाबमा नेपाल सरकारले सम्मेलन रोकेको’ भन्ने निष्कर्षलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अहिले नै उचित हुँदैन। AP को रिपोर्टअनुसार आयोजकहरूले सरकारी अधिकारीको अनुरोधमा सम्मेलन रद्द भएको बताएका छन्, तर सरकारको औपचारिक कारण सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैले यहाँ दुई कुरा छुट्याउनुपर्छ—चिनियाँ कूटनीतिक चासो प्रमाणित भएको छ; तर त्यस चासोले नै सरकारी निर्णय गराएको हो भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

यही भिन्नताले जिम्मेवार पत्रकारिता र राजनीतिक आरोपबीचको सीमा निर्धारण गर्छ।

नेपालले के गर्नुपर्छ?

यो विवादको दीर्घकालीन समाधान कुनै एउटा सम्मेलन गराउने वा रोक्ने निर्णयमा मात्र छैन। नेपालले तिब्बती मामिलामा स्पष्ट, स्थिर र पारदर्शी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ।

पहिलो, नेपालले आफ्नो एक चीन नीतिलाई स्पष्ट रूपमा कायम राख्दै प्राज्ञिक अध्ययन र राजनीतिक गतिविधिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दा आयोजक, सुरक्षा निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक चरणमै समन्वय हुनुपर्छ।

तेस्रो, सुरक्षा चिन्ता भए कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोक्नेभन्दा पहिले आयोजकलाई स्पष्ट मापदण्ड र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ।

चौथो, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, चीनसँग संवेदनशील विषयमा संवाद गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै छिमेकीको संवेदनशीलता महत्वपूर्ण हुन्छ, तर नेपालको निर्णय क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

काठमाडौंमा हुन लागेको IATS सेमिनारको विवाद अन्ततः एउटा सम्मेलनको प्रश्नमा सीमित छैन। यो नेपालको भूराजनीतिक स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन चाहँदैन। त्यसैगरी नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरोधी राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। तर यसको अर्थ तिब्बतसम्बन्धी इतिहास, भाषा, संस्कृति र समाजमाथिको अनुसन्धानलाई राजनीतिक गतिविधिसँग समान ठान्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपालले अब एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ—एक चीन नीति अटल रहन्छ, तर विश्वविद्यालय र अनुसन्धानको स्वतन्त्रता पनि संरक्षण हुन्छ।

यदि सुरक्षा चुनौती छ भने सुरक्षा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यदि राजनीतिक गतिविधिको जोखिम छ भने राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर प्राज्ञिक बहसलाई नै रोक्ने निर्णयले समस्या समाधानभन्दा ठूलो नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

अन्ततः नेपालका लागि चुनौती चीन वा तिब्बतको पक्ष वा विपक्ष रोज्नु होइन। चुनौती हो—आफ्नो सार्वभौमिकता, कूटनीतिक प्रतिबद्धता र बौद्धिक स्वतन्त्रता तीनैलाई एकैसाथ जोगाउने परिपक्व क्षमता विकास गर्नु।

यही कारण काठमाडौंको IATS सम्मेलन विवादलाई एउटा कार्यक्रम रोकिएको घटनाभन्दा ठूलो अर्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो घटनाले नेपालले बदलिँदो हिमाली भू–राजनीतिमा आफ्नो स्थान कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.