काठमाडौं । सरकारले पश्चिम नेपालका पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले रोल्पा, बाजुरा र जाजरकोटका पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार रोल्पाको थवाङ र सुनछहारी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रमा अध्ययन गरिनेछ ।

मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली तीन दिनभित्र प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ । टोलीमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् ।

उद्धार र राहत तीव्र बनाउन निर्देशन

रोल्पा, जाजरकोट र बझाङलगायत जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिप्रति बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ अनुसार प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखाका आधारमा प्रभावित परिवारलाई नगद वा वस्तुगत राहत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । मृतकका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अनुदानको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउन भनिएको छ ।

अवरुद्ध सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन

पहिरो तथा बाढीका कारण अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, प्रभावितलाई स्वास्थ्योपचार र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका अन्य आवश्यक कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भनिएको छ ।

उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा लगातारको वर्षाका कारण जमिन गलेर पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै प्राधिकरणले मनसुन अवधिभर उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, आकस्मिक बाढी, गेग्रान बहाव र डुबानको जोखिम रहेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा नगर्न तथा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले जारी गर्ने सूचना पालना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।