काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण लिलामी गरी कर्जा असुली गरेको विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा बहस सिर्जना गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितका अधिकारीमाथि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि यो विषय सामान्य कर्जा असुलीभन्दा बाहिरको कानुनी विवाद बनेको छ ।

विवादको मुख्य प्रश्न स्मार्ट टेलिकमले कर्जा लिँदा धितो राखेका उपकरणमा बैंकको सुरक्षा अधिकार कायम थियो वा लाइसेन्स खारेज भएपछि ती सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेका थिए भन्ने हो ।

सार्वजनिक भएका अनुसन्धान तथा अभियोगसम्बन्धी विवरणमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ । बैंक पक्षले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

धितो बिक्री गर्ने अधिकार बैंकलाई कति?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले सम्झौताअनुसार कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो राखिएको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी साँवा तथा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस आधारमा स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बैंकले धितो बिक्रीमार्फत कर्जा असुली गर्न खोज्नु आफैँमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । तर, विवादको केन्द्रमा ती उपकरण तथा प्राविधिक सामग्रीमा बैंकको वैध सुरक्षा अधिकार वास्तवमै सिर्जना भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न छ ।

यदि ती सम्पत्तिमा बैंकको वैध सुरक्षा अधिकार सिर्जना भई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो भने बैंकको दाबी बलियो हुन सक्छ ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले चल तथा अमूर्त सम्पत्तिलाई धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणीले दायित्व पूरा नगरेमा धितोबाट रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५० मा दायित्व पूरा नभएमा धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ, स्मार्ट टेलिकमका उपकरण बैंकको वैध धितो थिए भने तिनको बिक्रीमार्फत कर्जा असुली गर्ने बैंकको अधिकारको कानुनी आधार दफा ५० मा खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक बहसमा सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ लाई धितो बिक्रीको आधारका रूपमा उल्लेख गरिए पनि उक्त दफा प्राथमिकतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि के भयो?

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र नेटवर्क नियन्त्रणमा लिएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

यहीँबाट बैंकको धितो अधिकार र प्राधिकरणको कानुनी नियन्त्रणबीचको विवाद सुरु हुन्छ ।

एकातर्फ बाफियाले खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गर्ने अधिकार बैंकलाई दिएको छ भने सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि दायित्व पूरा नभएमा धितो बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ ।

त्यसैले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुँदा बैंकको सुरक्षा अधिकार कायम थियो कि थिएन र प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि पनि बैंकले ती उपकरण लिलाम गर्न पाउने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मात्रै अधिकार स्थापित गर्छ?

सार्वजनिक विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको कर्जा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा वर्गीकरण र असुलीका विषयमा बैंकलाई निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा असुलीका लागि निर्देशन दिएको भए पनि त्यसले बैंकलाई अन्य प्रचलित कानुनको सीमाबाहिर गएर सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार स्वतः प्रदान गर्दैन । त्यसैले बैंकले कुन कानुनी प्रक्रिया अपनायो र धितो बिक्रीका क्रममा सम्बन्धित निकायको अधिकार क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के?

एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेविरुद्धको पक्राउ तथा हिरासतसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, उक्त आदेशलाई बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी रहेको ठहरका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिनु र मूल अभियोगमा कसुर प्रमाणित हुनु फरक कानुनी विषय हुन् ।

अब अनुसन्धानको केन्द्रमा के हुनुपर्छ?

यस प्रकरणको निष्पक्ष कानुनी मूल्यांकनका लागि केही कागजात र तथ्य निर्णायक हुने देखिन्छन् ।

स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबीबाट कर्जा लिँदा कुन–कुन टावर, उपकरण तथा पूर्वाधार धितो राखेको थियो भन्ने पहिलो प्रश्न हो । त्यसपछि ती धितो सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा कहिले र कसरी दर्ता भए, लाइसेन्स खारेज हुँदा बैंकको सुरक्षा अधिकार कायम थियो कि थिएन र प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकलाई के जानकारी गराएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र नियामकीय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्ततः स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा बैंकको कर्जा असुली अधिकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकारबीच कुन कानुनी व्यवस्था प्राथमिक हुन्छ भन्ने विषय नै विवादको मुख्य कानुनी प्रश्न बनेको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.